UP: 'बीवी और बच्चों को पालने की हैसियत नहीं तो न करें शादी', हाईकोर्ट ने खारिज की दलीलें; ये बात भी कही

इस तल्ख टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने प्रयागराज के परिवार न्यायालय की ओर से पत्नी व बच्चों के पक्ष में चार हजार रुपये प्रति महीने भरण-पोषण के आदेश को चुनौती दी थी।

पति ने दलील दी कि वह मजदूर है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह चार हजार रुपये महीने भरण-पोषण दे सके। साथ ही एक हलफनामा पेश कर पत्नी पर अवैध रिश्ते का भी आरोप लगाया। हालांकि, कोर्ट ने पति की सभी दलीलें सिरे से खारिज कर दीं। 

कोर्ट ने पाया कि कम पढ़ी लिखी पत्नी से पति ने धोखे से हलफनामा पर हस्ताक्षर भी लिया था। कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर कहा कि आज के दौर में महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए चार हजार की राशि किसी भी नजरिये से अत्यधिक नहीं है। मुकदमेबाजी के दौरान आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर पत्नियों को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता।