{"_id":"6a6e44158d7e8d7b150d8f14","slug":"encroachment-removed-from-government-land-amethi-news-c-96-1-ame1021-172334-2026-08-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: सरकारी भूमि से हटवाया कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: सरकारी भूमि से हटवाया कब्जा
Sun, 02 Aug 2026 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sun, 02 Aug 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
इंदरिया गांव में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को जेसीबी से खाली कराती टीम। स्रोत : स्थानीय
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाजारशुकुल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में शनिवार को इंदरिया ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को वर्षों पुराने अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी की मदद से कार्रवाई पूरी की। ग्राम पंचायत ने खाली कराई गई भूमि पर कृषि विज्ञान केंद्र और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
नायब तहसीलदार जगदीशपुर राम लखन वर्मा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने चिह्नित सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर उसे खाली कराया। राम लखन वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई भाईलाल पासी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में की गई है।
ग्राम पंचायत के अनुसार खाली कराई गई भूमि पर कृषि विज्ञान केंद्र और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी और विद्यार्थियों को अध्ययन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
नायब तहसीलदार जगदीशपुर राम लखन वर्मा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने चिह्नित सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर उसे खाली कराया। राम लखन वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई भाईलाल पासी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में की गई है।
विज्ञापन
ग्राम पंचायत के अनुसार खाली कराई गई भूमि पर कृषि विज्ञान केंद्र और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी और विद्यार्थियों को अध्ययन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
विज्ञापन