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Amroha News: बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर 17 को अनशन
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अमरोहा। भाकियू शंकर ने जिले में खराब विद्युत व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग को चेतावनी दी है। अधीक्षण अभियंता विष्णु दयाल और अधिशासी अभियंता निखिल वर्मा से संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर समस्याओं को उठाया। व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर 17 मार्च को गजरौला में अनशन करने की चेतावनी दी है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि जनपद के डिडौली क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। कई स्थानों पर एचटी लाइनों के स्पैन बहुत लंबे होने के कारण आए दिन तार टूट जाते हैं, जिससे किसानों की फसल जलने का खतरा बना रहता है। जनहानि की आशंका भी बनी रहती है। इस समस्या से विभाग को करीब एक वर्ष पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि डिडौली क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जाए। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफार्मरों और अतिभारित उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाए। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी उठाई।
संगठन ने आरोप लगाया कि नए घरेलू कनेक्शन पर 5031 रुपये लेने के बावजूद मीटर चार्ज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। सोलर रूफ योजना के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भी भारी अनियमितताएं हैं, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लंबित निजी नलकूप कनेक्शनों को शीघ्र जारी करने तथा संविदा कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग भी की। चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 17 मार्च को मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कार्यालय गजरौला पर अनशन और आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि जनपद के डिडौली क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। कई स्थानों पर एचटी लाइनों के स्पैन बहुत लंबे होने के कारण आए दिन तार टूट जाते हैं, जिससे किसानों की फसल जलने का खतरा बना रहता है। जनहानि की आशंका भी बनी रहती है। इस समस्या से विभाग को करीब एक वर्ष पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि डिडौली क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जाए। इसके अलावा ओवरलोड ट्रांसफार्मरों और अतिभारित उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाए। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी उठाई।
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संगठन ने आरोप लगाया कि नए घरेलू कनेक्शन पर 5031 रुपये लेने के बावजूद मीटर चार्ज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। सोलर रूफ योजना के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भी भारी अनियमितताएं हैं, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लंबित निजी नलकूप कनेक्शनों को शीघ्र जारी करने तथा संविदा कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग भी की। चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 17 मार्च को मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कार्यालय गजरौला पर अनशन और आंदोलन शुरू किया जाएगा।