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Baghpat News: ई-पंजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं का हंगामा, उपनिबंधक कार्यालय पर की तालाबंदी
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-अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक हड़ताल पर गए, 20 जून तक जारी रहेगी, लोगों काे करना पड़ा परेशानियों का सामना
फोटो संख्या 1
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। जमीनों के बैनामे में ई-पंजीकरण सेवा शुरू करने के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने तहसील में धरना दिया और उप निबंधक कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। यह हड़ताल 20 जून तक जारी रहेगी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होंगे।
सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने कहा कि बैनामा प्रक्रिया बदलने से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस योजना से लोगों की जमीनों और संपत्तियों के गोपनीय दस्तावेज निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। सिंह ने यह भी कहा कि सरकारी नियंत्रण कम होने से निजी कर्मचारियों की मनमानी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट और मुंशी जैसे कई लोगों के रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। महामंत्री पुष्पेंद्र तोमर ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि 20 जून तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी न्यायालय में कोई काम नहीं किया जाएगा। यहां तक कि तहसील में शपथ पत्र भी नहीं बनाए जाएंगे। काम बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर ईश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल पंवार, हरीश दांगी, पुष्पेंद्र उज्ज्वल, अमरपाल तोमर, प्रविंद्र तोमर आदि उपस्थित रहे।
फोटो संख्या 1
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। जमीनों के बैनामे में ई-पंजीकरण सेवा शुरू करने के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने तहसील में धरना दिया और उप निबंधक कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। यह हड़ताल 20 जून तक जारी रहेगी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होंगे।
सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने कहा कि बैनामा प्रक्रिया बदलने से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस योजना से लोगों की जमीनों और संपत्तियों के गोपनीय दस्तावेज निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। सिंह ने यह भी कहा कि सरकारी नियंत्रण कम होने से निजी कर्मचारियों की मनमानी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट और मुंशी जैसे कई लोगों के रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। महामंत्री पुष्पेंद्र तोमर ने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि 20 जून तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी न्यायालय में कोई काम नहीं किया जाएगा। यहां तक कि तहसील में शपथ पत्र भी नहीं बनाए जाएंगे। काम बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर ईश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, सत्यपाल पंवार, हरीश दांगी, पुष्पेंद्र उज्ज्वल, अमरपाल तोमर, प्रविंद्र तोमर आदि उपस्थित रहे।
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