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Bahraich News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन
Sun, 26 Jul 2026 01:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Sun, 26 Jul 2026 01:35 AM IST
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प्रदर्शन करते भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। -संवाद
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बहराइच। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देशभर में लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटालों और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।
ज्ञापन में लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकार को उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
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प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देशभर में लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटालों और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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ज्ञापन में लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही पेपर लीक और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकार को उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
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