विकास कार्यों में लेटलतीफी: करोड़ों का बजट खर्च होने से पहले वापस जाने की नौबत

आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को लगभग 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से एक अरब से अधिक की राशि अभी भी विभागों के पास शेष है। विशेष रूप से कृषि, ग्राम विकास, पशुपालन, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विभागों में करोड़ों रुपये का बजट ट्रेजरी में जमा है। यह स्थिति तब है जब इन सभी विभागों में समस्याएं बनी हुई हैं और विकास व जन कल्याण के लिए धन की आवश्यकता है।



लेटलतीफी के कारण



सरकार से बजट मिलने में देरी और विभागों के स्तर पर कार्यों की धीमी गति को इस लेटलतीफी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा, योजना बनाने, निविदा प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक बाधाएं भी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में रुकावट पैदा करती हैं।



प्रमुख विभागों के बजट का विवरण



विभाग आवंटन (रुपये) खर्च शेष



सिंचाई 1696441813 1343317861 353123952



पीडब्ल्यूडी 3545485696 2580833411 964652285



ग्राम विकास 378564834 360691309 17873525



पशुपालन 86235603 78870614 7364989



कृषि 699837035 583320186 116516849



नमामि गंगे ग्रामीण 291406800 221682266 69724534



चिकित्सा 1992962888 1890180856 102782032