Barabanki News: अवैध प्लॉटिंग से अनियोजित विकास संग करोड़ों का राजस्व नुकसान

प्रशासन अवैध प्लाटिंग के रूप में भूखंड को चिह्नित कर कार्रवाई करता है तो नोटिस सीधे किसान के पास जाता है। कार्रवाई से प्रापर्टी डीलर बच जाते हैं। वहीं अनियोजित कॉलोनियां बनीं तो आने वाले समय में बिजली, पानी और सड़क की समस्या खड़ी हो जाएगी।
उप निबंधक कार्यालय नवाबगंज में प्रतिदिन औसतन 110 दस्तावेज पंजीकृत होते हैं। इनसे 80 लाख से एक करोड़ रुपये तक का राजस्व स्टांप शुल्क के रूप में मिलता है। इनमें से 75 फीसदी दस्तावेज आवास बनाने के लिए प्लॉट की खरीद-फरोख्त के होते हैं। इन प्लॉटों में से 50 फीसदी अवैध प्लॉटिंग स्थलों के होते हैं।
प्रॉपर्टी डीलर पहले फर्म की ओर से बैनामा करने की बात कहते हैं। बाद में वे बैनामा सीधे किसान से कराते हैं, जिससे स्टांप शुल्क खरीदार को चुकाना पड़ता। प्लॉट पहले फर्म के नाम खरीदा जाए तो स्टांप शुल्क का राजस्व दो गुना प्राप्त हो सकता है।
फर्म को वैध मानचित्र स्वीकृत कराने पर चार फीसदी विकास शुल्क भी देना होगा। यह पैसा प्रॉपर्टी डीलर डकार रहे हैं, जिससे सरकार की आमदनी कम होती है।
अवैध प्लॉटिंग के क्षेत्र--
लखनऊ-अयोध्या मार्ग के अलावा जिला मुख्यालय से देवा रोड, ग्वारी रोड और चिनहट-देवा रोड अवैध प्लॉटिंग की गिरफ्त में हैं। देवा-चिनहट मार्ग पर माती में एक विश्वविद्यालय के आसपास जमीनों की कीमत काफी बढ़ी है। इस मार्ग पर कुछ नामचीन कंपनियों की वैध प्लॉटिंग भी है। राजस्व विभाग के अनुसार, उनमें भी कुछ ने नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है।
दो साल में तीन गुना बढ़े जमीनों के दाम
कुर्सी-लखनऊ मार्ग के चौड़ीकरण से कुर्सी के अमरसंडा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। लखनऊ की सीमा बेहटा से महमूदाबाद तक जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलरों की नजर है। पिछले दो साल में इन जमीनों की कीमत तीन गुना तक बढ़ गई है। लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मध्य की जमीन भी काफी उपयोगी हो गई है।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निरंकार सिंह ने कहा कि फर्म के नाम रजिस्ट्री न कराकर सीधे किसान से प्लॉट बिकवाने वाले बिचौलियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।