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Barabanki News: अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ हो सीलिंग की कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 18 Dec 2025 10:22 PM IST
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Sealing action should be taken against illegally operated hospitals
कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक करते डीएम शशांक त्रि
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बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि बिना स्टॉप सवारियां बैठाने वाले चालकों परिचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके अचानक वाहन रोकने से जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसा करने वाले चालकों-परिचालकों से जुर्माना भी वसूला जाए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाए। डीएम बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोकसभागार में राजस्व कार्यों, कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
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डीएम ने निर्देश दिए कि कर वसूली एवं प्रवर्तन से जुड़े समस्त कार्य लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं। डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन क्षेत्र का भ्रमण करते हुए अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, अवैध खनन, खाद्य सुरक्षा, गन्ना तौल केंद्रों, धान क्रय केंद्रों तथा नहरों में कराई जा रही सिल्ट सफाई की जांच कर प्रभावी कार्रवाई करें।
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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से वैध रूप से संचालित अस्पतालों की सूची प्राप्तकर संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों के साथ अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने परिवहन विभाग के प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रायः यह देखने मे आता है कि परिवहन की अनुबंधित बसें बिना स्टॉप के चौराहों पर सवारियों को बैठाने के लिए रुक जाती हैं, जिससे जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस पर रोक लगाएं और ऐसा करने वाले चालकों व परिचालकों से जुर्माना वसूला जाए। डीएम ने खनिज, परिवहन, आबकारी, विद्युत, राजस्व विभाग, तहसीलों, बैंकों एवं नगर निकायों से संबंधित देयकों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। एडीएम निरंकार सिंह, राज कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

पुराने राजस्व वादों का मिशन मोड में हो निस्तारण
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि धारा 24 के मामलों के निस्तारण में विशेष तेजी लाई जाए। 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों को मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। सभी उपजिलाधिकारी अपने-अपने जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लें तथा प्रत्येक प्रकरण का तथ्यों के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें।
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