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Barabanki News: अयोध्या सांसद के पास दरियाबाद के विकास कार्यों का नहीं कोई प्लान

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 01:55 AM IST
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The Ayodhya MP has no plan for the development works in Dariyabad
लोक निर्माण विभाग के डाक बगले  में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेने आए   अयाध्या सांसद अवधेश  प
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बाराबंकी। लोकसभा क्षेत्र अयोध्या के अंतर्गत आने वाली दरियाबाद विधानसभा में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शनिवार को सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान, स्थानीय विकास के लिए उनकी किसी एक विशिष्ट योजना के बारे में पूछे जाने पर, सांसद कोई भी ठोस या विशेष कार्य नहीं बता सके। उन्होंने केवल इतना आश्वासन दिया कि क्षेत्र में सभी आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे।
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लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अन्ना सुदन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेना था। हालांकि, जब सांसद से क्षेत्र के लिए उनकी प्राथमिकताओं और योजनाओं के बारे में पूछा गया, तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।
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जल जीवन मिशन पर दिए निर्देश
बैठक के दौरान सांसद ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को गांवों में खोदी गई सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो।
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लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की पेंशन हो 50 हजार रुपये
बाराबंकी। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से समीक्षा बैठक के बाद जिले के वह लोकतंत्र रक्षक सेनानी मिले जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिल रही है। इसके साथ ही पेंशन धारक लोकतंत्र रक्षक सेनानी भी मिले जिन्होंने पेंशन बढ़ाए जाने की मांग की। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के अलावा सभी दलों के लोग आपातकाल में जेल भेजे गए थे। जेल काटने वाले ऐसे लोगों को सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लोक तंत्र रक्षक सेनानी नाम देकर उन्हें सम्मान राशि (पेंशन) दी। भाजपा सरकार में एक रुपये भी पेंशन नहीं बढ़ी। पेंशन राशि 20 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किए जाने के लिए वह लोक सभा में मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान अपने माता-पिता के साथ जेल काटने वाले बच्चों को भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी का का दर्ज देकर पेंशन दी जानी चाहिए। ऐसे 30 मामले बाराबंकी में सामने आए हैं, जिनके लिए वह मांग करेंगे।
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