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Bareilly News: औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों के आवंटन पर लगा ग्रहण, इस वजह से प्रक्रिया स्थगित

अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 17 Feb 2026 11:34 AM IST
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सार

बरेली के औद्योगिक क्षेत्रों में खाली भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसकी वजह तकनीकी खामी बताई गई है। 

allotment of industrial plots has been put on hold in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

बरेली के औद्योगिक क्षेत्रों में खाली भूखंडों के आवंटन की कवायद पर ग्रहण लग गया है। ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी खामी की वजह से प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आवेदकों ने इस पर आपत्ति जताई है। जनवरी 2026 में प्रक्रिया शुरू हुई तो भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 25 साल से खाली पड़े भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 

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विभागीय अधिकारियों का दावा था कि भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जैम पोर्टल पर फारवर्ड ई-ऑक्शन के माध्यम से होगी। इन भूखंडों के आवंटन से जिले में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद थी।
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उद्योग उपायुक्त विकास यादव के मुताबिक, शासन स्तर से ही ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदकों की ओर से पोर्टल पर तकनीकी खामी की शिकायतों का संज्ञान लेकर प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। दोबारा आवेदन कब शुरू होंगे, यह शासन स्तर से ही तय होगा।

पेज नहीं हो रहा था रिफ्रेश अपलोड किए  जाने वाले प्रपत्रों की नहीं दी गई जानकारी
राजेंद्रनगर निवासी कारोबारी भानु प्रताप सिंह के मुताबिक, पोर्टल पर किन-किन अभिलेखों को अपलोड करना है, यह जानकारी देने में विभागीय अफसरों ने असमर्थता जता दी थी। पोर्टल पर आवेदन भी नहीं हो रहा था। जानकारी दर्ज करने के बाद पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा था। विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र भी भेजा था। उन्होंने पोर्टल की अड़चन की आड़ में अंदरखाने चहेतों को भूखंड आवंटित किए जाने की आशंका भी जताई है।

अधूरी तैयारियों की खुली पोल
भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष अजय शुक्ला के मुताबिक, किसान जैम फैक्टरी बंद होने के बाद उसकी भूमि पर उद्योग विभाग की ओर से प्लॉट काटे गए हैं। इन्हीं के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। पोर्टल की दिक्कत की वजह से प्रक्रिया स्थगित किए जाने की जानकारी मिली है। यह विभाग की अधूरी तैयारियों की पोल खोल रही है। सरकार को पोर्टल ठीक कराकर निष्पक्ष आवंटन कराना चाहिए।

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