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Deoria News: लोकसभा में उठाया स्मार्ट मीटर की खामियों का मुद्दा
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सलेमपुर। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने लोकसभा में स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों और पूर्वांचल की बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करा रही है।
सांसद ने केंद्रीय उर्जा मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग, अत्यधिक बिल, प्रीपेड शेष राशि में तेजी से कमी और तकनीकी गड़बड़ियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने जानना चाहा कि यदि सरकार को इसकी जानकारी है तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही उन्होंने पूर्वांचल के देवरिया और बलिया जिले के कई गांवों में आज भी बांस के खंभों के सहारे हो रही असुरक्षित बिजली आपूर्ति, कम वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और जर्जर विद्युत लाइनों की समस्या का मुद्दा भी सदन में उठाया।
सांसद के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद येशा नाइक ने जवाब देते हुए बताया कि देवरिया और बलिया जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण अनुबंध-प्रथम में दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी व्यावसायिक योजना के तहत विभिन्न वितरण अवसंरचना कार्य भी कराए हैं, ताकि कम वोल्टेज, ट्रिपिंग और जर्जर लाइनों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
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सांसद ने केंद्रीय उर्जा मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग, अत्यधिक बिल, प्रीपेड शेष राशि में तेजी से कमी और तकनीकी गड़बड़ियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने जानना चाहा कि यदि सरकार को इसकी जानकारी है तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? इसके साथ ही उन्होंने पूर्वांचल के देवरिया और बलिया जिले के कई गांवों में आज भी बांस के खंभों के सहारे हो रही असुरक्षित बिजली आपूर्ति, कम वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और जर्जर विद्युत लाइनों की समस्या का मुद्दा भी सदन में उठाया।
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सांसद के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद येशा नाइक ने जवाब देते हुए बताया कि देवरिया और बलिया जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण अनुबंध-प्रथम में दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी व्यावसायिक योजना के तहत विभिन्न वितरण अवसंरचना कार्य भी कराए हैं, ताकि कम वोल्टेज, ट्रिपिंग और जर्जर लाइनों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।