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Etawah News: दुकान आवंटन के विरोध में सभासदों ने किया हंगामा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 Apr 2026 11:59 PM IST
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Councilors created ruckus in protest against shop allotment
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जसवंतनगर। नगर पालिका परिषद में दुकानों के आवंटन को लेकर शुक्रवार देर शाम विवाद हो गया। नहर पुल के पास स्थित पालिका की भूमि पर 30 दुकानों आवंटन किया जाना था। इनमें से 18 दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इन दुकानों के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सभासदों ने जमकर हंगामा किया और विरोध करते हुए पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया।
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शुक्रवार को रात लगभग आठ बजे पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण शंखवार व ईओ श्याम वचन सरोज व अन्य कर्मचारी कार्यालय में बैठक कर रहे थे। इसी दौरान सभासदों को किसी ने जानकारी दी कि बिना बोर्ड बैठक के ही पालिका दुकानें आवंटन कर रही है। इस पर कई सभासद तुरंत ही मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आक्रोशित सभासदों ने मुख्य गेट पर ताला डाल दिया।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए नपा के अधिकारियों ने थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर थाना प्रभारी कमल भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभासदों को समझाते हुए गेट का ताला खुलवाया। इसके बाद पालिका अध्यक्ष और ईओ पुलिस सुरक्षा में थाने पहुंचे जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई।
कुछ देर बाद सभासद सुधीर यादव, सतीश कुमार, मो. फारूक, दिलीप कुमार, शेष कुमार आदि भी थाने में पहुंच गए। काफी देर तक चली बहस के बाद मामला क्षेत्रीय विधायक शिवपाल सिंह यादव तक पहुंचा। उन्होंने विधायक प्रतिनिधि अजेंद्र गौर से मामले की जानकारी ली। उनके हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए और आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया।
ईओ श्याम वचन सरोज ने बताया कि सभासदों की मुख्य मांग वर्तमान आवंटन प्रक्रिया को निरस्त कर दोबारा पारदर्शी तरीके से दुकानों का आवंटन कराने की है। वहीं पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण शंखवार ने भी स्वीकार किया कि उन्हें आवंटन की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।
उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी कुमार सत्यम जीत ने आश्वासन दिया है कि सोमवार को सभी संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में पूरे प्रकरण की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आवंटन प्रक्रिया को निरस्त कर दोबारा पारदर्शी तरीके से पूरा कराया जाएगा।
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