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Hardoi News: आलू-पूरी, लड्डू और लौझड़ को दिलाई जाएगी अलग पहचान
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हरदोई। एक जनपद-एक व्यंजन में आलू-पूरी, लड्डू और लौझड़ (स्थानीय मिठाई) को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के काम किया जाएगा। खाद्य उत्पादों से जुड़े उत्पादकों, हलवाई कारीगरों, उद्यमियों व इकाइयों को उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात योग्य बनाने के लिए अनुदान और स्टॉल लगाने पर रुपये दिए जाएंगे।
एक जनपद-एक व्यंजन की मंगलवार को गोष्ठी हुई। उद्योग विभाग के उपायुक्त हर्ष प्रताप सिंह ने बताया पांच जून 2026 से एक जनपद-एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें जिले लड्डू, लौझड़ और आलू-पूरी का चयन किया गया है। इन व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। लड्डू, लौझड़ और आलू-पूरी का कार्य करने वाले योजना में लाभ ले सकते हैं। बताया कि इसके लिए विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। स्कोर कार्ड के आधार पर ऑनलाइन चयन किय जाएगा।
बताया कि 25.00 लाख तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत, 50.00 लाख तक की परियोजना 20 प्रतिशत या 6.25 लाख जो भी अधिक हो। 50.00 से 150.00 लाख तक की परियोजना पर 10 प्रतिशत या 10.00 लाख रुपये की मार्जिनी मनी दी जाएगी। उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, राज्यस्तरीय मेला व प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने पर 60,000 रुपये स्टाॅल शुल्क, माल ढुलाई व्यय के लिए 25,000 रुपये और दो प्रतिभागियों के लिए किराया भी दिया जाएगा। बताया कि जानकारी के लिए कार्यालय या मोबाइल नंबर 8887132215 पर संपर्क किया जा सकता है।
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एक जनपद-एक व्यंजन की मंगलवार को गोष्ठी हुई। उद्योग विभाग के उपायुक्त हर्ष प्रताप सिंह ने बताया पांच जून 2026 से एक जनपद-एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें जिले लड्डू, लौझड़ और आलू-पूरी का चयन किया गया है। इन व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। लड्डू, लौझड़ और आलू-पूरी का कार्य करने वाले योजना में लाभ ले सकते हैं। बताया कि इसके लिए विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। स्कोर कार्ड के आधार पर ऑनलाइन चयन किय जाएगा।
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बताया कि 25.00 लाख तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत, 50.00 लाख तक की परियोजना 20 प्रतिशत या 6.25 लाख जो भी अधिक हो। 50.00 से 150.00 लाख तक की परियोजना पर 10 प्रतिशत या 10.00 लाख रुपये की मार्जिनी मनी दी जाएगी। उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, राज्यस्तरीय मेला व प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने पर 60,000 रुपये स्टाॅल शुल्क, माल ढुलाई व्यय के लिए 25,000 रुपये और दो प्रतिभागियों के लिए किराया भी दिया जाएगा। बताया कि जानकारी के लिए कार्यालय या मोबाइल नंबर 8887132215 पर संपर्क किया जा सकता है।
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