ये रहा CM योगी का 'घर-घर' प्लान, पढ़कर रह जाएंगे हैरान

दरअसल, यूपी में गरीबों का भी अपना घर हो इसके लिए योगी सरकार यह स्कीम ला रही है। इस स्कीम में क्या है ये हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताने वाले हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि कैसे यूपी में सीएम योगी के आदेशों को लेकर अधिकारियों में खलबली मच गई है। कुछ अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं तो कुछ अभी भी कागजी आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का जिम्मा सीएम योगी ने अपने पास रखा हुआ है। विभाग के मुख्य सचिव सदाकांत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए आवास योजना की स्टडी की जा रही है। जल्द ही यूपी में भी ऐसी ही नई योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्तों की अहम बैठक बुलाई गई है।
 
सूत्रों के मुताबिक गरीबों के लिए मुफ्त आवासीय योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से होगी। फिलहाल, मोदी सरकार ने निम्म आय वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रखी है। जिसमें EWS में शामिल लोगों के लिए केन्द्र सरकार डेख लाख रुपय तक का योगदान देती है।
 
यूपी सरकार की तरफ से इसी स्कीम में EWS के लिए 1 लाख रुपय तक का योगदान दिया जाता है। दूसरी तरफ केन्द्र की स्कीम में जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं उन्हें सरकार 6 लाख तक के घर के लिए 6.5 % ब्याज पर लोन दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसी हाल में 2022 तक देश के गरीबों को छत मुहैया हो जानी चाहिए।

 

उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक शहरों में आता है नोएडा... नोएडा के सेक्टर 62 के आस-पास झुग्गियों में रहने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग के तहत अथॉरिटी गाहे-बगाहे उनका अवैध आशियाना उखाड़ने आ जाती है। लाचार और बेबस पूछते हैं कि वो कहां जाएं।
 
प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ में ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में यहां आकर रहते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में हैं। अब ऐसे लोगों को योगी सरकार मुफ्त में आशियाना देने का प्लान बना रही है जबकि निम्न आय वर्ग के लाखों बेघरो को कम कीमत में घर मुहैया कराने की प्लानिंग भी साथ-साथ चल रही है।
 

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कानपुर के चकेरी इलाके में नगवां (जान्हवी और भागीरथी) योजना में केडीए फ्लैट बनाएगा। केडीए अफसरों ने मंगलवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत के साथ हुई बैठक में योजना को साकार करने के लिए जमीन उपलब्ध होने की जानकारी दी है। शासन की ओर से लक्ष्य जारी होते ही केडीए इनका निर्माण शुरू करा देगा। वहीं, गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के अंतर्गत भी फ्लैट बनाए जाएंगे।

 

प्रदेश में सस्ते फ्लैटों की केंद्र सरकार की योजना को लागू कराने के लिए योगी सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए प्रदेश भर के प्राधिकरणों के अफसरों की बैठक बुलाई गई थी। योजना के पहले चरण में प्रदेश में करीब दो लाख आवेदन मिले हैं। लोगों ने फार्म, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वेबसाइट के जरिए आवेदन किए हैं। तीनों जगह मिले आवेदनों का सत्यापन जारी है। इसके बाद मकान निर्माण का लक्ष्य जारी होगा। दीनदयाल योजना के अंतर्गत मकानों की कीमत दो लाख रुपये तक रखने पर चर्चा हुई।