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Kanpur: एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के दायरे में 180 भवन अवैध, आठ गांवों और शहरी सर्वे में सामने आया सच, पढ़ें डिटेल

रजत यादव, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 04 Feb 2026 09:49 AM IST
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सार

Kanpur News: अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आठ गांवों और शहरी क्षेत्र में कोकाकोला क्रॉसिंग तक सर्वे लगभग पूरा हो गया है। अभी तक दो रजिस्ट्री हुई हैं। जो मकान सही पाए जाएंगे, उनकी रजिस्ट्री कराकर मुआवजा दे दिया जाएगा।

Kanpur 180 buildings illegal within elevated railway tracks alignment survey of eight villages and urban areas
रावतपुर गुटैया क्रासिंग पर ऑटो रिक्शा के कारण लगा जाम - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में मंधना-अनवरगंज के बीच प्रस्तावित 15.21 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण से पहले हो रहे जमीन के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। अंश निर्धारण सर्वे के दौरान मंधना से कल्याणपुर तक आठ गांवों और शहरी क्षेत्र की सरकारी जमीन पर 180 से अधिक मकान अवैध रूप बने मिले हैं। लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और रेलवे के इंजीनियरों की संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा सर्वे लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

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अब केवल बगदौधी बांगर गांव की भूमि का सर्वे बचा है, बुधवार को यहां के सर्वे के भी पूरा होने की संभावना है। मंधना-अनवरगंज एलिवेटेड ट्रैक बनाने को लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। संयुक्त सर्वे टीम ने अब तक करीब 14 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा कर लिया है। कुल 15.21 किलोमीटर का सर्वे किया जाना है। इसमें मंधना से कल्याणपुर तक आठ गांव की जमीन का सर्वे हुआ है।

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Kanpur 180 buildings illegal within elevated railway tracks alignment survey of eight villages and urban areas
रावतपुर गुटैया क्रासिंग पर ऑटो रिक्शा के कारण लगा जाम - फोटो : amar ujala

फर्जी दावों पर लगाई जा सके रोक
इनमें बैरी अकबरपुर, जुही खुर्द, गोगूमऊ, चौबेपुर कलां, बगदौधी बांगर, परगही बांगर, नारामऊ और कल्याणपुर शामिल हैं। इस दौरान सामने आया कि सैकड़ों मकान सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए जिन्हें अब परियोजना के तहत चिह्नित कर लिया गया है। भूस्वामियों की पहचान गाटा संख्या के आधार पर की जा रही है ताकि मुआवजा वितरण में कोई गड़बड़ी न हो और फर्जी दावों पर रोक लगाई जा सके।

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गुटैया क्रासिंग - फोटो : amar ujala

50 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
करीब 1,115 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शहर के अंदर यातायात व्यवस्था की तस्वीर बदल देगा। इसके निर्माण से मंधना से जरीब चौकी तक पड़ने वाली 18 रेलवे समपार क्रॉसिंग समाप्त हो जाएंगी जिससे रोजाना लगने वाले जाम से करीब 50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। एलिवेटेड ट्रैक के लिए कुल 22,306 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

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रावतपुर गुटैया क्रासिंग पर बीच रास्ते में सवारीयां भरते ई-रिक्शा चालक - फोटो : amar ujala

36 करोड़ का मुआवजा जारी लेकिन रजिस्ट्री गिनी-चुनी
शासन ने भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए 36 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी को जारी कर दिए हैं। अब तक केवल दो भूमि की रजिस्ट्री हो सकी है जिनके मुआवजा चेक भी संबंधित लोगों को सौंप दिए गए हैं। अभी कल्याणपुर कला और बगदौधी बांगर के संपत्ति मालिकों की रजिस्ट्री होना बाकी है। यह कार्य इस सप्ताह में पूरा हो सकता है।

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ई-रिक्शा के कारण लग रहा जाम - फोटो : amar ujala

ग्रामीण क्षेत्र के आठ गांवों और शहरी क्षेत्र में कोकाकोला क्रॉसिंग तक सर्वे लगभग पूरा हो गया है। अभी तक दो रजिस्ट्री हुई हैं। जो मकान सही पाए जाएंगे, उनकी रजिस्ट्री कराकर मुआवजा दे दिया जाएगा।  -अनूप मिश्रा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी

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