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Kasganj News: किस्त लेने के बाद नहीं बनाए प्रधानमंत्री आवास, 47 पर कार्रवाई
Thu, 25 Jun 2026 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Thu, 25 Jun 2026 11:51 PM IST
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कासगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भी मकान का निर्माण न कराने वाले लापरवाह लाभार्थियों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। स्थलीय जांच में वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आने के बाद जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने ऐसे 47 डिफॉल्टर लाभार्थियों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू करा दी है। कड़े प्रशासनिक रुख को देखते हुए इनमें से पांच लाभार्थियों ने आवास निर्माण न करा पाने की स्थिति में प्राप्त की गई धनराशि विभाग में वापस जमा कर दी है।
जिले में शहरी गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जाती है। विभागीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कई लाभार्थियों ने पहली और अन्य किस्तें प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित समयावधि में आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया। कई मामलों में तो लोगों ने नींव तक नहीं खोदी और रकम का व्यक्तिगत उपयोग कर लिया। विभाग ने पहले ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए और स्पष्टीकरण मांगा था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर 47 लाभार्थियों के विरुद्ध आरसी जारी कर दी गई। अब इन सभी से राजस्व विभाग के माध्यम से रकम वसूल की जाएगी, जिसके लिए सूची संबंधित तहसीलों को भेज दी गई है।
परियोजना अधिकारी सुभाषवीर सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए सरकारी धनराशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास का निर्माण न करने वाले 47 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। इनमें से पांच लोगों ने आवास न बनाने पर धनराशि जमा कर दी है।
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जिले में शहरी गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जाती है। विभागीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कई लाभार्थियों ने पहली और अन्य किस्तें प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित समयावधि में आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया। कई मामलों में तो लोगों ने नींव तक नहीं खोदी और रकम का व्यक्तिगत उपयोग कर लिया। विभाग ने पहले ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए और स्पष्टीकरण मांगा था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर 47 लाभार्थियों के विरुद्ध आरसी जारी कर दी गई। अब इन सभी से राजस्व विभाग के माध्यम से रकम वसूल की जाएगी, जिसके लिए सूची संबंधित तहसीलों को भेज दी गई है।
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परियोजना अधिकारी सुभाषवीर सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए सरकारी धनराशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास का निर्माण न करने वाले 47 लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। इनमें से पांच लोगों ने आवास न बनाने पर धनराशि जमा कर दी है।
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