{"_id":"69c1a58c75b4cdba3307c188","slug":"duped-depositors-demand-payment-under-buds-act-maharajganj-news-c-206-1-mhg1001-173902-2026-03-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने बड्स एक्ट के तहत भुगतान की मांग की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने बड्स एक्ट के तहत भुगतान की मांग की
विज्ञापन
धनेवा में सांसद आवास पर ज्ञापन देने जाते ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी।
विज्ञापन
धनेवा स्थित सांसद आवास पर सौंपा गया पत्रक
महराजगंज। सोमवार को धनेवा स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के आवास पर ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर बड्स एक्ट के तहत भुगतान की मांग की।
कृष्ण मोहन गुप्ता ने कहा कि जनपद में लाखों ठगी पीड़ित हैं। संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम पारित किया था। शासन ने हर जिले में सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए, जो 180 दिनों में आवेदन लेकर पीड़ितों को दो-तीन गुना भुगतान करने वाले थे। आरोप लगाया कि भुगतान अधिकारी न तो कानून का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और न ही आवेदन स्वीकार कर भुगतान कर रहे हैं। जब कानून बना था तब देश में 50 करोड़ ठगी पीड़ित थे। अब संख्या बढ़कर 100 करोड़ हो गई है क्योंकि अधिकारियों ने ठगी योजनाओं पर रोक नहीं लगाई। पंकज चौधरी ने संसद में बड्स एक्ट की अनुपालन पर कभी सवाल नहीं उठाया।
जिलाध्यक्ष ने मांग की शासन, ईडी, सीबीआई, सेबी, सीआरसी, एसएफआईओ व पुलिस द्वारा जब्त सभी संपत्तियों का 30 दिनों में मूल्यांकन कराया जाए। जब्त संपत्तियों की राशि भुगतान अधिकारियों के पास जमा कर ठगी पीड़ितों का भुगतान तुरंत शुरू किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद, अखिलेश प्रजापति, दिनेश धारिया, सुरेश, पराग, हीरालाल गुप्ता, दीपचंद, शिवमंगल, गुलाब, नंदलाल, आनंद, शिवपूजन, श्यामलाल, शंकर यादव, रामनारायण मौजूद रहे।
Trending Videos
महराजगंज। सोमवार को धनेवा स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के आवास पर ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर बड्स एक्ट के तहत भुगतान की मांग की।
कृष्ण मोहन गुप्ता ने कहा कि जनपद में लाखों ठगी पीड़ित हैं। संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम पारित किया था। शासन ने हर जिले में सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए, जो 180 दिनों में आवेदन लेकर पीड़ितों को दो-तीन गुना भुगतान करने वाले थे। आरोप लगाया कि भुगतान अधिकारी न तो कानून का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और न ही आवेदन स्वीकार कर भुगतान कर रहे हैं। जब कानून बना था तब देश में 50 करोड़ ठगी पीड़ित थे। अब संख्या बढ़कर 100 करोड़ हो गई है क्योंकि अधिकारियों ने ठगी योजनाओं पर रोक नहीं लगाई। पंकज चौधरी ने संसद में बड्स एक्ट की अनुपालन पर कभी सवाल नहीं उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिलाध्यक्ष ने मांग की शासन, ईडी, सीबीआई, सेबी, सीआरसी, एसएफआईओ व पुलिस द्वारा जब्त सभी संपत्तियों का 30 दिनों में मूल्यांकन कराया जाए। जब्त संपत्तियों की राशि भुगतान अधिकारियों के पास जमा कर ठगी पीड़ितों का भुगतान तुरंत शुरू किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद, अखिलेश प्रजापति, दिनेश धारिया, सुरेश, पराग, हीरालाल गुप्ता, दीपचंद, शिवमंगल, गुलाब, नंदलाल, आनंद, शिवपूजन, श्यामलाल, शंकर यादव, रामनारायण मौजूद रहे।