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Maharajganj News: मोबाइल खर्च व ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में पंचायत सहायकों ने सौंपा ज्ञापन
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पंचायत सहायकों ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर होने की दी चेतावनी
महराजगंज। विकासखंड सदर के पंचायत सहायकों ने खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे 17 जून से विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो जाएंगे।
पंचायत सहायक संघ के अध्यक्ष अखिलेश्वर मल्ल ने कहा कि वे साढ़े चार वर्षों से अपने निजी मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों के ऑनलाइन कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से न तो मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट खर्च और न ही अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मात्र छह हजार रुपये मासिक मानदेय में निजी संसाधनों से कार्य करने से उनका आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
पंचायत सहायकों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी का मोबाइल फोन खराब हो जाता है या तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो विभाग की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था का संचालन उनके लिए कठिन हो गया है। इसी कारण एक जून से विकासखंड के सभी पंचायत सहायकों ने ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार कर दिया है।
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उन्होंने बताया कि एक जून को जिला पंचायत राज अधिकारी को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन उपस्थिति, पंचायत सहायक पोर्टल का निर्माण, इंटरनेट एवं स्टेशनरी बजट, उच्च गुणवत्ता वाला मोबाइल फोन, मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, स्थायी सेवा नियमावली लागू करने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने सहित कई मांगें शामिल हैं।
पंचायत सहायकों का आरोप है कि अन्य जिलों में उनकी मांगों के संबंध में शासन और निदेशालय को पत्र भेजे जा चुके हैं, जबकि जनपद में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। ज्ञापन देने के दौरान विनीत शुक्ला, ज्योत्सना पटेल, अनुष्का यादव, नीलम निषाद, अभिषेक पांडेय, अंशु पांडेय, मंजीत, पवन वर्मा, ऋषिराज पटेल, सूरज, शिवशंकर, सुनील, सुमन यादव और सतीश सहित अन्य पंचायत सहायक मौजूद रहे।
महराजगंज। विकासखंड सदर के पंचायत सहायकों ने खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे 17 जून से विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो जाएंगे।
पंचायत सहायक संघ के अध्यक्ष अखिलेश्वर मल्ल ने कहा कि वे साढ़े चार वर्षों से अपने निजी मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों के ऑनलाइन कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से न तो मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट खर्च और न ही अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मात्र छह हजार रुपये मासिक मानदेय में निजी संसाधनों से कार्य करने से उनका आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
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पंचायत सहायकों का कहना है कि यदि किसी कर्मचारी का मोबाइल फोन खराब हो जाता है या तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो विभाग की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था का संचालन उनके लिए कठिन हो गया है। इसी कारण एक जून से विकासखंड के सभी पंचायत सहायकों ने ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार कर दिया है।
उन्होंने बताया कि एक जून को जिला पंचायत राज अधिकारी को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन उपस्थिति, पंचायत सहायक पोर्टल का निर्माण, इंटरनेट एवं स्टेशनरी बजट, उच्च गुणवत्ता वाला मोबाइल फोन, मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, स्थायी सेवा नियमावली लागू करने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने सहित कई मांगें शामिल हैं।
पंचायत सहायकों का आरोप है कि अन्य जिलों में उनकी मांगों के संबंध में शासन और निदेशालय को पत्र भेजे जा चुके हैं, जबकि जनपद में अब तक कोई पहल नहीं की गई है। ज्ञापन देने के दौरान विनीत शुक्ला, ज्योत्सना पटेल, अनुष्का यादव, नीलम निषाद, अभिषेक पांडेय, अंशु पांडेय, मंजीत, पवन वर्मा, ऋषिराज पटेल, सूरज, शिवशंकर, सुनील, सुमन यादव और सतीश सहित अन्य पंचायत सहायक मौजूद रहे।