मेरठ बंद कल: हाईकोर्ट बेंच के लिए आर-पार की लड़ाई, गृहमंत्री से मिले सांसद अरुण गोविल
मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार को प्रस्तावित मेरठ बंद के समर्थन में 40 से अधिक स्थानों पर जनसंपर्क किया गया। व्यापार, उद्योग, शिक्षक और सामाजिक संगठनों ने बंद को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया है।
विस्तार
मेरठ में हाईकोर्ट बेंच आंदोलन के लिए शहर में अब तक 40 से अधिक स्थानों पर जनसंपर्क बैठकें हो चुकी हैं। इसमें काफी संख्या में अलग-अलग संगठन एकजुट हुए। उन्होंने संकल्प लेने के साथ ही दावा किया कि इस बार की लड़ाई आर-पार की होगी और मेरठ बंद ऐतिहासिक होगा। बुधवार को प्रस्तावित बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया।
सोमवार को साप्ताहिक बंदी के बावजूद शहर के विभिन्न बाजारों में आंदोलन के लिए जुटने की अपील की गई। संयुक्त व्यापार संघ, उद्योग व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्टर सहित अन्य संगठनों की ओर से गली-मोहल्लों और मुख्य मार्गों से होते हुए जनसंपर्क किया गया।
संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट ने दिल्ली रोड और गढ़ रोड पर शहर के लोगों को जागरूक किया। उपाध्यक्ष तरुण गुप्ता, संजीव जिंदल, मनीष शर्मा, अपार मेहरा, सुधांशु पाराशर रहे। उधर, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बैठक कर हाईकोर्ट बेंच की जरूरत को समझाया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भूमिया पुल, हापुड़ अड्डा, गोला कुआं, बच्चा पार्क, बेगमपुल पर जनसंपर्क किया। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ महामंत्री दलजीत सिंह, हेमंत चावला, अशोक रस्तौगी, आलोक गर्ग, संजीव गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।
वहीं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने कहा कि उनकी टीम की ओर से भी आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से डॉ. सतीश चंद्र शर्मा, डाॅ. देवेश गुप्ता, डॉ. हर्ष शर्मा, डॉ. हेमेंद्र मिश्रा ने बंद के समर्थन में पत्र सौंपा।
संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि शहर में चार प्रचार वाहनों में प्रत्येक क्षेत्र के व्यापारी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं, संयुक्त पंजाबी संघ के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह आहूजा और महामंत्री पवन सोंधी ने साकेत स्थित सभागार में हुई बैठक में बंद के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान राज कोहली, विक्की तनेजा, मनोज बाटला, सुनील वाधवा सहित अन्य मौजूद रहे।
शिक्षक संगठन मूटा, माध्यमिक शिक्षक संघ, छात्र संगठन, बेगमपुल व्यापार संघ से भी संयुक्त रूप से बंद का समर्थन किया। वहीं, किला रोड व्यापार संघ की बैठक में अध्यक्ष आशीष अग्रवाल और महामंत्री दिनेश सिंह ने बंद का समर्थन किया। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की गई।
उधर, ईंट निर्माता कल्याण समिति प्रवक्ता संजय गोयल गोदावरी ने बताया कि समिति की बैठक बाईपास में हुई।
ट्रांसपोर्टर भी साथ
यूपी मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मेरठ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट बैंच की मांग का समर्थन करते हुए सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर में बैठक की। अरजीत पिंकी चिन्योटी ने कहा कि विकास के लिए न्याय आश्वयक है। अध्यक्ष पंकज अनेजा ने कहा ट्रांसपोर्टर 17 दिसंबर को अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। इस दौरान राकेश विज, नरेंद्र सिंह, समीर कोहली, राज शर्मा, हरि गुप्ता, प्रदीप और अनुज आदि मौजूद रहे।
हाईकोर्ट बेंच के लिए महिला अधिवक्ता भी लामबंद
हाईकोर्ट बेंच के लिए महिला अधिवक्ता भी लामबंद हो गईं हैं। 17 दिसंबर को होने वाले मेरठ बंद में उत्तर प्रदेश महिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष चौ. उर्वशी सिंह ने सोमवार को लिखित समर्थन संयोजक एवं चेयरमैन को दिया। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ता 17 दिसंबर के बंद को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। इस अवसर पर संतोष कुमारी पटेल, सीता, मोनिका गौड़, गजाला अंसारी, प्रीति, पिंकी, कोमल चैहान सहित कई महिला अधिवक्ता साथ रहीं।
पीएल शर्मा रोड कोचिंग एसोसिएशन ने मेरठ बंद का किया समर्थन
हाईकोर्ट बेंच आंदोलन के लिए सोमवार को पीएल शर्मा रोड कोचिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक कर बंद का समर्थन किया है। इसके लिए मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा को मेरठ बंद का समर्थन दिया है। कोचिंग संस्थान के सदस्य प्रमवीर सिंघल ने कहा हमारा मेरठ एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लंबे समय से चली आ रही इस वैध मांग को अब लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट पीठ स्थापना को लेकर सांसद अरुण गोविल ने गृहमंत्री अमित शाह से की भेंट की। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग रखी। सांसद ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय देने का अनुरोध किया।
मेरठ–हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ मेरठ में स्थापित किए जाने की मांग को मजबूती से रखा। सांसद अरुण गोविल ने गृहमंत्री को पत्र देकर अनुरोध किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का अवसर प्रदान किया जाए। जिससे वे अपनी समस्याओं एवं हाईकोर्ट पीठ की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष रख सकें।
सांसद ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ से अधिक आबादी को वर्तमान में न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय कर इलाहाबाद जाना पड़ता है। इससे आम जनता को समय, धन और संसाधनों की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मांग को लेकर अधिवक्ता 1981 से निरंतर आंदोलनरत हैं।
यहां पीठ की स्थापना से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के जिलों के लाखों लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सांसद अरुण गोविल द्वारा रखे गए तथ्यों और तर्कों को गंभीरता से सुना और विषय पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया। सांसद अरुण गोविल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शीघ्र ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
