Meerut: मेडा ने दिखाई ज्वैलरी पार्क की पहली झलक, क्राउन के आकार की होगी बिल्डिंग, 800 करोड़ की है परियोजना
मेरठ में प्रस्तावित 800 करोड़ रुपये के ज्वैलरी पार्क की पहली झलक कारोबारियों के सामने पेश की गई। वेदव्यासपुरी में बनने वाला यह पार्क क्राउन के आकार का होगा और इसमें आभूषण कारोबार से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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मेरठ के सराफा कारोबार को नई पहचान देने के लिए प्रस्तावित ज्वैलरी पार्क की पहली झलक बुधवार को कारोबारियों के सामने प्रस्तुत की गई। मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि वेदव्यासपुरी में बनने वाला ज्वैलरी पार्क क्राउन यानी मुकुट के आकार की भव्य इमारत के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब 800 करोड़ रुपये की इस परियोजना को आभूषण कारोबार के लिए आधुनिक केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है।
कारोबारियों को दिखाई परियोजना की रूपरेखा
पीएल शर्मा मैदान के निकट स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ज्वैलरी पार्क की विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना की संरचना, आवंटन प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाएं, प्रस्तावित दरें और व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा की गई। कारोबारियों को अपने सुझाव और सवाल रखने का अवसर भी दिया गया।
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36 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित होगा पार्क
प्राधिकरण की ओर से वेदव्यासपुरी में लगभग 36 हजार वर्गमीटर भूमि इस परियोजना के लिए चिह्नित की गई है। पार्क में शोरूम, थोक व्यापार केंद्र, कारीगर कार्यशालाएं, उत्पादन इकाइयां, प्रदर्शनी स्थल, बैंकिंग सुविधाएं और साझा सेवा केंद्र विकसित किए जाएंगे। उद्देश्य यह है कि आभूषण कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां एक ही परिसर में संचालित हो सकें।
सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष जोर
परियोजना में एक मुख्य प्रवेश द्वार, अलग-अलग व्यापारिक खंडों के लिए पृथक प्रवेश व्यवस्था और खरीदारों व विक्रेताओं के ठहरने की सुविधा भी प्रस्तावित की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और कारोबार संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा।
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रोजगार और निर्यात को मिलेगी नई गति
व्यापारिक संगठनों का मानना है कि ज्वैलरी पार्क बनने से मेरठ का आभूषण उद्योग राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान हासिल करेगा। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कारोबारियों की नजर अब भूखंड आवंटन और प्रस्तावित दरों पर टिकी हुई है।