UP Budget: मेरठ से हवाई उड़ान, बनेगा एटीएस सेंटर, गंगा एक्सप्रेसवे को मिले 695 करोड़
प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी सरकार का आज पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने साल 2022-23 के बजट में मेरठ से हवाई उड़ान की घोषणा की। वहीं डेयरी प्लांट लगाने की घोषणा और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ मिले हैं। यही नहीं मेरठ की संवेदनशीलता को देखते हुए एटीएस सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है।
विस्तार
योगी सरकार ने आज अपने दूसरा कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में पश्चिमी यूपी को कई सौगातें मिली हैं। मेरठ को भी इस बजट में कई सुविधाएं देने का एलान किया गया है। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मेरठ से हवाई उड़ान की घोषणा की है। वहीं, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 1306 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। मेरठ जिले को संवेदनशील मानते हुए एटीएस सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है।
इसके अलावा मेरठ में दूसरे कॉरिडोर पर लाइट मेट्रो के लिए वाराणसी और गोरखपुर को मिलाकर सौ करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है।
यह भी पढ़ें: LLB स्टूडेंट मर्डर केस: लाल घेरे में खौफनाक हैं ये तीन चेहरे, गांव में की थी ऐसी वारदात, अभी तक दहशत में लोग, तस्वीरें भी दर्दनाक
मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जा रहे 594 किमी गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी शुरुआत मेरठ के हापुड़ रोड स्थित बिजौली गांव से हो गई है। मेरठ के नौ गांवों में 181 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। मेरठ में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को निर्माण कार्य शुरू करना है।
प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सौगातों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े बागपत, मुजफ्फरनगर आदि जिलों को भी सीधा लाभ होगा। पश्चिम क्षेत्र में दूध की कमी को दूर करने के लिए मेरठ में 79 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट लगाने की बजट में घोषणा की गई है।
मेरठ की डॉ. भीमराव आंबेडकर हवाई पट्टी उड़ान योजना स्कीम 4.1 में चयनित है। जिले में 46 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार ने हवाई पट्टी का निर्माण कराया है। इसके विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 86 एकड़ भूमि खरीदकर 2014 में एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को दी थी।
यह भी पढ़ें: UP में बुलडोजर: कहीं अवैध कब्जों पर गरजा तो कहीं ध्वस्त हुईं कॉलोनियां, तस्वीरों में देखें योगी के अफसरों की कार्रवाई
कई बार एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी हवाई पट्टी का निरीक्षण कर चुके हैं। यहां से प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी आदि जिलों में 19 सीटर हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं। मेरठ से हवाई उड़ान की सबसे बड़ी बाधा अनापत्ति प्रमाणपत्र को लेकर थी।
कुछ महीनों पहले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मेरठ से हवाई उड़ान के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। मेरठ में हवाई उड़ाने के लिए मुख्य रूप से टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी टॉवर निर्माण होना है।
मेरठ जिले को संवेदनशील मानते हुए एटीएस सेंटर बनने जा रहा है। आम बजट में इसकी घोषणा होने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में भी इसको लेकर चर्चा है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि मेरठ में एटीएस सेंटर खोलने से संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी।
आतंकी गतिविधि के साथ-साथ विरोधी दुश्मन देश की संदिग्ध गतिविधि पर एटीएस की नजर रहेगी। मेरठ जिले में अभी तक आरएएस और दो कंपनी पीएसी की बटालियन है। लेकिन वह सब कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही पुलिस के साथ काम कर रही है।
