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UP: संभल में सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, पांच करोड़ रुपये की ईदगाह ढहाई, लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध

Tue, 14 Jul 2026 08:48 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: Vimal Sharma Updated Tue, 14 Jul 2026 08:48 PM IST
सार

असमोली के गांव मढ़न में प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ईदगाह और उसकी 25 फीट ऊंची मीनार को बुलडोजर से ढहा दिया। कब्जे में बने दो मकानों को भी गिराकर जमीन मालिक को सौंप दिया गया।

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UP: Illegal encroachment removed from government land in Sambhal; Idgah worth ₹5 crore demolished
संभल में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान - फोटो : संवाद

विस्तार

संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव मढ़न में मंगलवार को सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कब्रिस्तान की दस बीघा जमीन पर बनी ईदगाह और उसकी 25 फीट ऊंची मीनार को बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई में पांच करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया।

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कार्रवाई मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे शुरू हुई। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान दो नायब तहसीलदार और आठ लेखपाल भी मौजूद रहे।
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सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 100 जवान तैनात किए गए थे। आसपास के लोगों को मौके पर आने से रोका गया। प्रशासन ने निजी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए दो मकानों को भी गिराया। यह जमीन उसके मालिक को वापस सौंप दी गई। मकानों में रह रहे लोगों ने विरोध किया, लेकिन वह बैनामा मौके पर नहीं दिखा सके। इसके चलते उनकी सुनवाई नहीं हो सकी।
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अवैध निर्माण की शिकायत और जांच
जिलाधिकारी ने बताया कि यह जमीन कब्रिस्तान में दर्ज थी, जिस पर ईदगाह का अवैध निर्माण किया गया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तहसील की टीम ने जांच की थी। जांच में अवैध कब्जे के आरोप सही पाए गए। इसके बाद तहसीलदार न्यायालय ने 70 वर्गमीटर हिस्से में बने ईदगाह निर्माण को हटाने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न होने पर बेदखली का आदेश जारी किया गया।


माफियाओं के मंसूबे नाकाम
इसी क्रम में बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहाया गया। मौके पर माफियाओं ने मिट्टी डालकर प्लॉटिंग करने की कोशिश की थी। प्रशासन ने उनके इन मंसूबों को भी नाकाम कर दिया। मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक है।

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