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Pilibhit News: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई रोकने की मांग
Mon, 27 Jul 2026 11:54 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Mon, 27 Jul 2026 11:54 PM IST
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कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे सपा अल्पसंख्यक सभा के पदाधिकारी। संवाद
- फोटो : 1
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पीलीभीत। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष रियाज खान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय से जुड़े हजारों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य इस कार्रवाई से प्रभावित होगा। किसी भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को संविधान, कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यदि निर्माण से संबंधित कोई विवाद है तो उसका समाधान विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने, निष्पक्ष जांच कराने और न्यायोचित निर्णय लेने की मांग की। इस दौरान संगठन के प्रदेश सचिव सरदार अमर सिंह, हाजी शीबू मलिक, सैय्यद रिहानुल कादरी, काहिद अली, गयासुद्दीन मंसूरी, नोमान अली वारसी, अब्दुल अजीज मंसूरी मौजूद रहे।
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ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय से जुड़े हजारों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य इस कार्रवाई से प्रभावित होगा। किसी भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को संविधान, कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। यदि निर्माण से संबंधित कोई विवाद है तो उसका समाधान विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हित प्रभावित न हों। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने, निष्पक्ष जांच कराने और न्यायोचित निर्णय लेने की मांग की। इस दौरान संगठन के प्रदेश सचिव सरदार अमर सिंह, हाजी शीबू मलिक, सैय्यद रिहानुल कादरी, काहिद अली, गयासुद्दीन मंसूरी, नोमान अली वारसी, अब्दुल अजीज मंसूरी मौजूद रहे।
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