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Pilibhit News: 2.26 करोड़ से तीन थानों में बनाए जाएंगे हॉस्टल
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पीलीभीत। पुलिस विभाग में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए शासन ने जिले के तीन थानों में हॉस्टल और अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 2.26 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इससे पुलिसकर्मियों की आवास संबंधी समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
शासन की ओर से पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में भी थानों का सर्वे कर जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव भेजे गए थे। इस पर शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। महिला थाना में 16 लोगों की क्षमता वाला हॉस्टल, बैरक और एक विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 113.11 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, थाना सुनगढ़ी में भी 16 लोगों की क्षमता वाला हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 113.45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा गजरौला थाना परिसर में भी हॉस्टल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इसको लेकर गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की ओर से भी प्रयास किए गए थे। उनके सक्रिय प्रयासों से ही मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है।
एसपी सुकृति माधव ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद कार्यदाई संस्था की ओर से निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त कर दी गई है। हॉस्टल और बैरक बनने से पुलिसकर्मियों को थाना परिसर में ही आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, इससे ड्यूटी के दौरान उनकी सुविधा और कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा।
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शासन की ओर से पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिले में भी थानों का सर्वे कर जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव भेजे गए थे। इस पर शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। महिला थाना में 16 लोगों की क्षमता वाला हॉस्टल, बैरक और एक विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 113.11 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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वहीं, थाना सुनगढ़ी में भी 16 लोगों की क्षमता वाला हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 113.45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा गजरौला थाना परिसर में भी हॉस्टल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इसको लेकर गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की ओर से भी प्रयास किए गए थे। उनके सक्रिय प्रयासों से ही मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है।
एसपी सुकृति माधव ने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद कार्यदाई संस्था की ओर से निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त कर दी गई है। हॉस्टल और बैरक बनने से पुलिसकर्मियों को थाना परिसर में ही आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, इससे ड्यूटी के दौरान उनकी सुविधा और कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा।