Rampur News: जौहर विश्वविद्यालय पर लटकी तलवार, ध्वस्त होंगे 38 भवन

यह आदेश प्राधिकरण द्वारा कुछ दिन पूर्व आरडीए द्वारा जौहर विश्वविद्यालय को जारी नोटिस के सापेक्ष बुधवार को निर्धारित व्यक्तिगत सुनवाई के बाद दिया गया। इस सुनवाई के लिए विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार, अधिवक्ता तथा कुछ प्रतिनिधि आरडीए के वीसी की भूमिका निभा रहे डीएम के समक्ष पेश हुए थे। इनके जवाब और तर्कों को संतोषजनक न मानते हुए वीसी/डीएम ने 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद कुल 40 भवनों वाले विश्वविद्यालय में सिर्फ मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक ही बचेंगे।

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण की जांच आरडीए के क्षेत्रीय अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। इसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आठ जुलाई को अपना जवाब दाखिल किया था। इसमें 15 जुलाई को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय और रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और अधिवक्ता बुधवार को उपस्थित हुए।



डीएम के मुताबिक सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय सींगनखेड़ा गांव की भूमि पर बना है। 27 सितंबर-2024 से पहले आरडीए के विकास क्षेत्र में सींगनखेड़ा गांव शामिल नहीं था। इसलिए आरडीए से नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी। यह क्षेत्र नगर पालिका में भी नहीं था। निर्माण काफी पहले का है, जिसे वर्तमान नियमों के आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता।



विश्वविद्यालय पक्ष की इन दलीलों को आरडीए ने स्वीकार नहीं किया। यह माना गया कि भले ही यह स्थान आरडीए या नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं था लेकिन मेडिकल भवन और अकादमिक ब्लॉक के भवन का मानचित्र जिला पंचायत से पास कराया गया है, तो शेष 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत क्यों नहीं कराया गया। दो भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराने से यह भी साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को नियमों की जानकारी थी। इसी आधार पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बने 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों व प्रावधानों के अंतर्गत इनके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जा रहा है।



आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादीगण इस अवैध निर्माण को 20 दिनों के अंदर स्वयं हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा आरडीए द्वारा निर्धारित अवधि के बाद ध्वस्त कराया जाएगा। इस स्थिति में ध्वस्तीकरण पर होने वाला समस्त व्यय उक्त अधिनियम की धारा 40 के तहत भू-राजस्व बकाया की तरह वसूल किया जाएगा।



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ध्वस्तीकरण के बाद बचेंगे सिर्फ दो भवन

रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के जौहर विश्वविद्यालय के बारे में जारी ताजे आदेश पर अमल होने के बाद परिसर में सिर्फ दो ही भवन बचेंगे। यह परिसर में मौजूद मेडिकल भवन है और अकादमिक ब्लॉक हैं। आरडीए का सवाल है कि इन दोनों भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से पास कराया गया तो शेष 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत क्यों नहीं कराया गया।

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82 हजार वर्गमीटर से ज्यादा में है 38 भवनों का क्षेत्रफल

जौहर विश्वविद्यालय के जिन 38 भवनों को आरडीए ने अवैध करार दिया है। उनका क्षेत्रफल 82309.80 वर्गमीटर है। आरडीए उपाध्यक्ष की भूमिका में रहते हुए डीएम ने इस बाबत जो आदेश जारी किया है। उसमें 38 भवनों के साथ इस क्षेत्रफल का उल्लेख किया है। कहा है कि विश्वविद्यालय के एकेडेमिक और मेडिकल भवन को छोड़कर बने शेष 38 निर्माण किसी सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृति या अनुमति के बिना कराए गए हैं।

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विश्वविद्यालय ने यह रखा पक्ष



यह निर्माण राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा तहसील सदर की भूमि पर है। ग्राम सींगनखेड़ा रामपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 27 सितंबर 2024 को शामिल किया गया। वर्ष 1985 में रामपुर विनियमित क्षेत्र का गठन हुआ था, जिसमें 29 ग्राम सम्मिलित थे लेकिन इनमें ग्राम सींगनखेड़ा शामिल नहीं था। वर्ष 2005 में इन्हीं 29 ग्रामों को मिलाकर रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, जिसमें ग्राम सींगनखेड़ा सम्मिलित नहीं था। व्यक्तिगत सुनवाई में प्रतिवादी ने यह भी कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन डीएम ने समिति गठित कराकर जांच कराई थी, जिसमें निर्माणों की लागत 147.20 करोड़ आंकी गई थी, जबकि अब 2000 करोड़ बताई जा रही है जोकि निराधार है। इसलिए इस प्रकरण में रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नोटिस जारी किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए।



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व्यक्तिगत सुनवाई में ये रहे मौजूद



जौहर विश्वविद्यालय के मामले में बुधवार को हुई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जौहर अली विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. नूर-उस-सलाम, रजिस्ट्रार की ओर से अधिवक्ता नासिर सुल्तान, रामपुर विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. नितिन मदान, विशेष कार्याधिकारी कुमार संजय, आरडीए के तहसीलदार रणबीर सिंह, अवर अभियंता रवि शंकर मौजूद रहे।



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ढाई हजार से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल

जौहर विश्वविद्यालय में इस वक्त विद्यार्थियों की संख्या ढाई हजार के आसपास है। प्राधिकरण के ताजे आदेश से इन विद्यार्थियों और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों तथा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में अभी विश्वविद्यालय प्रबंधन चुप्पी साधे है तो प्रशासन की ओर से भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।

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बचाव की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगीः राजा

रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष एवं आजम खां के करीबी आसिम राजा का कहना है कि आदेश की पूरी जानकारी अभी नहीं है लेकिन सरकार की नीयत इस मामले में अच्छी नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान है, जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। सभी धर्मों के बच्चों के लिए है। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही किसी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। इसके बचाव की जो भी कानूनी लड़ाई होगी, वह लड़ी जाएगी।
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वर्जन

जौहर विश्वविद्यालय में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवनों के निर्माण के मामले में बुधवार को व्यक्तिगत सुनवाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं पाया गया है। अन्य दलीलों को भी आरडीए ने संतोषजनक नहीं पाया है। इसके बाद 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। -अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी, रामपुर