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Siddharthnagar News: आवास दिलाने के नाम पर वसूली
Sat, 01 Aug 2026 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 01 Aug 2026 11:45 PM IST
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शोहरतगढ़। तहसील सभागार में तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कई मामले सामने आए थे लेकिन एक मामला चर्चा में तब आ गया जब एक परिवार ने पीएम आवास के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
तहसील में आयोजित समाधान दिवस में तहसीलदार के समक्ष बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बसहिया एक मामला आया। शिकायतकर्ता बीना कुमारी व तारामति ने ग्राम प्रधान और उनके पति पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि दो हजार रुपये नकद भी दिए थे। शेष 18 हजार रुपये आवास स्वीकृत होने के बाद देने की बात तय हुई थी।
आरोप है कि शेष धनराशि न देने पर उनका प्रधानमंत्री आवास कथित रूप से निरस्त करा दिया गया। इसके पास पक्के मकान वाले अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दे दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर पात्र लोगों को आवास दिलाने तथा अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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इसी ग्राम पंचायत निवासी सुमन देवी पत्नी पुष्पेंद्र कुमार आर्य तहसीलदार के समक्ष शिकायत पत्र दिया कि ग्राम प्रधान द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने की मांग की।तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तहसील समाधान दिवस में कुल 48 मामले आए थे। इनमें राजस्व विभाग की तीन मामले को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जबकि शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
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तहसील में आयोजित समाधान दिवस में तहसीलदार के समक्ष बढ़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बसहिया एक मामला आया। शिकायतकर्ता बीना कुमारी व तारामति ने ग्राम प्रधान और उनके पति पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि दो हजार रुपये नकद भी दिए थे। शेष 18 हजार रुपये आवास स्वीकृत होने के बाद देने की बात तय हुई थी।
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आरोप है कि शेष धनराशि न देने पर उनका प्रधानमंत्री आवास कथित रूप से निरस्त करा दिया गया। इसके पास पक्के मकान वाले अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दे दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर पात्र लोगों को आवास दिलाने तथा अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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इसी ग्राम पंचायत निवासी सुमन देवी पत्नी पुष्पेंद्र कुमार आर्य तहसीलदार के समक्ष शिकायत पत्र दिया कि ग्राम प्रधान द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने की मांग की।तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तहसील समाधान दिवस में कुल 48 मामले आए थे। इनमें राजस्व विभाग की तीन मामले को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जबकि शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।