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Sonebhadra News: मीतापुर-अगोरी के बीच सोन नदी पर 12 करोड़ से बनेगा पुल
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सोनभद्र। जिले के चोपन ब्लॉक में मीतापुर-अगोरी के बीच सोन नदी पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस पुल के निर्माण की लागत करीब 12 करोड़ रुपये आंकी गई है।
सेतु निगम की तरफ से पुल निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा गया है। पुल निर्माण के लिए शासन से बजट मिलने का इंतजार है। पुल का निर्माण होने से दो लाख आबादी को राहत मिलेगी। समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड की तरफ से मीतापुर-अगोरी के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था।
शासन से पुल निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि इसके निर्माण के लिए अभी बजट नहीं मिला हैं।
सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक की मानें तो चोपन ब्लॉक के मीतापुर-अगोरी के बीच सोन नदी पर 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जाना है।
पुल के दोनों तरफ 200 मीटर मार्ग का निर्माण भी कराया जाना प्रस्तावित हैं। कार्ययोजना बनाकर शासन में भेजा गया है। बजट मिलने पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि सोन नदी पर प्रस्तावित इस पुल के बनने से क्षेत्र के सेमिया, घोरियां, बडगावां, चतरवार समेत 20 से ज्यादा गांव के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।
इन गांवों की जिला मुख्यालय की दूरी घट जाएगी। लोगों को कार्यालय, बाजार और अस्पताल जाने में सहूलियत होगी।

सेतु निगम की तरफ से पुल निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजा गया है। पुल निर्माण के लिए शासन से बजट मिलने का इंतजार है। पुल का निर्माण होने से दो लाख आबादी को राहत मिलेगी। समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड की तरफ से मीतापुर-अगोरी के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था।
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शासन से पुल निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि इसके निर्माण के लिए अभी बजट नहीं मिला हैं।
सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक की मानें तो चोपन ब्लॉक के मीतापुर-अगोरी के बीच सोन नदी पर 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जाना है।
पुल के दोनों तरफ 200 मीटर मार्ग का निर्माण भी कराया जाना प्रस्तावित हैं। कार्ययोजना बनाकर शासन में भेजा गया है। बजट मिलने पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि सोन नदी पर प्रस्तावित इस पुल के बनने से क्षेत्र के सेमिया, घोरियां, बडगावां, चतरवार समेत 20 से ज्यादा गांव के लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।
इन गांवों की जिला मुख्यालय की दूरी घट जाएगी। लोगों को कार्यालय, बाजार और अस्पताल जाने में सहूलियत होगी।