Union Budget 2026: काशी की कनेक्टिविटी और टूरिज्म को मिलेगी वर्ल्ड क्लास पहचान, उद्योगों के लिए अलग पाॅलिसी
Varanasi News: बजट 2026-27 से काशी के कायाकल्प की तैयारी, टेक्सटाइल और एल्यूमीनियम क्षेत्र में बड़ी राहत की आस जगी है। व्यापारी और मध्यम वर्ग के साथ उद्योगपतियों को कुछ नया होने की उम्मीद है।
विस्तार
Budget 2026: संसद में रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 जारी होने के बाद बनारस में कई बदलाव आएं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस बार का बजट न केवल बनारस की आर्थिक विकास की गति बढ़ाएगा, बल्कि विशेष रूप से युवा वर्ग, स्टार्टअप्स और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा।
नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड की सदस्य डॉ. स्मिता शाह के अनुसार, सरकार इस बार आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए युवाओं के स्वरोजगार और उद्योगों के सरलीकरण पर बड़ा दांव खेल सकती है। बजट में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है।
जिले में स्टार्टअप्स के लिए प्रचलित लोन योजनाओं की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किए जाने की संभावना है। साथ ही, बैंकों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए एक नई ‘लोन पॉलिसी’ बनाई जा सकती है, ताकि योग्य युवाओं के आवेदन फाइलों में न फंसे रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी राहत की उम्मीद है। कॉपियों, किताबों और स्टेशनरी की कीमतों को कम करने के लिए करों में कटौती की जा सकती है, इससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ कम होगा।
बनारस के लिए ‘मित्रा पार्क’ और आधुनिक परिवहन की मिलेगी सौगात : वाराणसी के उद्यमियों के लिए लखनऊ की तर्ज पर पीएम मित्रा पार्क की घोषणा की जा सकती है। नए उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा संभावित है। जिले में पहले से ही एक औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।
स्वदेशी पर दिया जाएगा जोर
अर्थशास्त्री प्रो. अनूप मिश्रा का कहना है कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को चिकित्सा और शिक्षा में अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। अस्पतालों में पुरानी मशीनों की जगह एआई-आधारित तकनीक लाने के लिए प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। साथ ही, ट्रंप टैरिफ और वैश्विक अस्थिरता (रूस-यूक्रेन, बांग्लादेश संकट) से भारतीय बाजार को सुरक्षित रखने के लिए ‘स्वदेशी’ उत्पादों के उत्पादन और खपत पर विशेष नीतियां बनेंगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाना है, जिससे बाजार में तरलता आए और रोजगार के नए अवसर सृजित हों।
स्टेशनों का होगा कायाकल्प
जिले के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देने के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत के साथ इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे टूरिज्म, यातायात, आयात और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। गंगा में वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए वाटर मेट्रो के संचालन के लिए विशेष फंड जारी हो सकता है। स्वास्थ्य व शिक्षा को मजबूती के लिए नए मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प बजट की प्राथमिकता में है। वाराणसी से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए नए फ्लाईओवर, ब्रिज के लिए बजट जारी हो सकता है। सड़कों के चौड़ीकरण की रूपरेखा बजट में तैयार हो सकती है।
जीएसटी 2.0 और इनवर्टेड ड्यूटी में सुधार की उम्मीद
वित्तीय वर्ष 2025-26 की अधूरी योजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ सरकार जीएसटी 2.0 के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर जोर देगी। उद्योगों की पुरानी मांग रही है कि कच्चे माल पर अधिक टैक्स और तैयार माल पर कम टैक्स (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) की विसंगति को दूर किया जाए। टेक्सटाइल, फाइबर और एल्यूमीनियम उत्पादों की लागत कम करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति लाई जा सकती है। उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत नियमों को और सरल बनाया जाएगा।
- वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बजट में सरकार सामाजिक संतुलन पर ध्यान देगी। युवाओं से लेकर बड़े उद्योगों और व्यापार पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई वर्गों के लिए नई नीतियां बनेंगी। - डॉ. स्मिता शाह, सदस्य, नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड, वित्त मंत्रालय।
- बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। कारोबार और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। किसानों के लिए कई योजनाएं आएंगी। घरेलू सामानों के भी सस्ते होने की उम्मीद है। - प्रो. अनूप मिश्रा, अर्थशास्त्री, डीएवी पीजी कॉलेज।
- इस बार का बजट व्यापारियों और आम आदमी के हित को केंद्र में रखकर जारी किए जाने की उम्मीद है। जिससे व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी और बनारस का विकास होगा। - सुशांत धवन, कंपनी सेक्रेटरी।
- बजट में टैक्स में बहुत छूट मिलने की संभावना नहीं है, सरकार आम आदमी की आय में बढ़ोतरी के लिए नीति ला सकती है। - आसिम जफर, अध्यक्ष, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन
महिलाएं करेंगी चर्चा
संसद में रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर लहुराबीर के आर्य महिला महाविद्यालय में भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी 1000 महिलाएं चर्चा करेंगी। शनिवार को भाजपा के गुलाब बाग कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नम्रता चौरसिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। जिसमें महिलाओं ने बजट को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा कुसुम पटेल ने कहा संगठन के किसी भी कार्यक्रम में महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रहीं। बैठक में पूजा दीक्षित, सुरेखा सिंह, मंजू सिंह ,सुनीता मौजूद रहीं।
एक नजर...
- नए मेडिकल कॉलेज, मल्टी सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल की हो घोषणा हो सकती है। g वंदे भारत ट्रेनों की बढ़ाई जाएगी संख्या, बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। g सोलर, एग्रीकल्चर और ग्रीन एनर्जी के लिए बजट जारी हो सकता है।
- स्टार्टअप्स के लिए लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक किया जाएगा। g टेक्सटाइल पार्क के साथ नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बजट जारी हो सकता है। g वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से फंड जारी हो सकता है।
बीते तीन साल में काशी को मिलीं साैगातें
2025-26...
- 12 लाख की सालाना आय पर टैक्स में छूट, कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख पर टैक्स में छूट।
- टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये की गई।
- क्रेडिट गारंटी कवर योजना 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई।
- होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण की घोषणा
- एआई से एजुकेशन के लिए शिक्षा का प्रावधान
- पांच लाख महिला अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिए नई योजनाएं
- आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25 हजार करोड़
- टेक्सटाइल पार्क के लिए घोषणा
2024-25...
- 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन की घोषणा
- बनारस के 20 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा
- पीएम श्री योजना और मेडिकल कॉलेज की घोषणा
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्याजमुक्त लोन की घोषणा
- किसानों के लिए नैनो डीएपी लाने की घोषणा
2023-24...
- रेल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2.40 लाख करोड़ की घोषणा
- गोबर धन योजना के तहत 500 केंद्र स्थापित करने की घोषणा
- आयकर स्लैब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया
- पीएम आवास योजना के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी
- एमएसएमई के लिए नई ऋण गारंटी योजना
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना से दो लाख की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान
- छह लाख कार्ड धारकों को निशुल्क अनाज
- स्टार्टअप में एक साल तक युवाओं को छूट
