Bilaspur: राकेश जमवाल बोले- सब्सिडी मॉडल से निवेश मॉडल की ओर बढ़ा भारत का बजट

बिलासपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Feb 2026 02:07 PM IST

Bilaspur Rakesh Jamwal said India's budget has moved from a subsidy model to an investment model

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भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल रविवार को बिलासपुर में पहुंचे । इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट 2026-27 देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। वर्ष 2013-14 तक देश का बजट मुख्यतः सब्सिडी आधारित था, जबकि अब सरकार का फोकस पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), बुनियादी ढांचे के विस्तार और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के रूप में धरातल पर दिखाई दे रहा है। कैपेक्स में ऐतिहासिक वृद्धि, भविष्य की सोच का प्रमाण है। पूंजीगत व्यय में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार दीर्घकालिक विकास की रणनीति पर काम कर रही है। वर्ष 2013-14 में जहां कैपेक्स लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये था, वहीं बजट 2026-27 में यह बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो करीब 516 प्रतिशत की वृद्धि है। इस निवेश का सीधा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के रूप में सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में निवेश लगभग आठ गुना और रेलवे कैपेक्स करीब पांच गुना बढ़ा है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े बदलाव है। केंद्र सरकार ने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनकल्याण के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कृषि बजट 27 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिला है। शिक्षा बजट लगभग 65 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। पहले जहां देश में केवल सात एम्स थे, अब 23 एम्स स्वीकृत या स्थापित हो चुके हैं। एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार की योजनाओं से हिमाचल प्रदेश को विशेष लाभ मिला है। वर्ष 2026-27 में कर हस्तांतरण के तहत प्रदेश को 13,949 करोड़ रुपये तथा अनुदान सहायता के रूप में 10,243 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। उड़ान योजना के तहत प्रदेश में नए हवाई मार्ग शुरू किए गए हैं और मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रदेश में 2,600 किलोमीटर से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। महिला, गरीब और ग्रामीण भारत पर फोकस है। बजट 2026-27 में महिला, गरीब और ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला श्रम भागीदारी दर 23 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जबकि बहुआयामी गरीबी दर 55 प्रतिशत से घटकर लगभग 11 प्रतिशत रह गई है।

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