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Kullu: फोरलेन मुआवजे के मामले में याचिका दायर करने पर प्रदेश सरकार को घेरा
हिमाचल प्रदेश फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (सेवानिवृत्त) ने प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका ( एसएलपी) दायर किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के लाखों भूमि अधिग्रहण प्रभावित किसानों के साथ घोर अन्याय करार दिया। ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 को तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुआवजे का फैक्टर-1 (बाजार मूल्य का दोगुना) निर्धारित किया गया था को प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी एवं असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है। यह निर्णय उनकी पिछले लगभग दस वर्षों से चली आ रही मांग की पुष्टि करता है।
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