Mandi: भूपेंद्र सिंह बोले- मनरेगा बचाने और स्मार्ट मीटरों के खिलाफ दिल्ली रैली में धर्मपुर भी होगा शामिल

Ankesh Dogra
Updated Thu, 19 Mar 2026 01:09 PM IST

Mandi Bhupender Singh Says Dharampur Will Also Participate in Delhi Rally to Save MGNREGA and Oppose Smart Meters

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मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हिमाचल किसान सभा और मनरेगा मजदूर यूनियन धर्मपुर कमेटियां 24 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है। जिसके बारे गांव-गांव जानकारी देने के लिए माकपा नेता एवं पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने जंसम्पर्क अभियान चलाया हैऔर उनके साथ पार्टी कमेटी सदस्य लुददर सिंह, प्रकाश सकलानी, कृष्णानंद, कुलदीप सिंह, हरिदास, रणजीत सिंह इत्यादि भी शामिल हैं। जिसके तहत उन्होंने गत चार दिनों में दो दर्ज़न गांवों में बैठकें की हैं जिनमें जरेड,कंगोटा, तौरखोला,दयोल-रासहड़ी, कून, खजुरटी, चोलनगढ़, देवगढ़, लखरेहड़,बलेहड़, मझ्यार,भदेहड़, ग्रोउडु, मझेहड़, नलयाना, हियूंण, धलौन, सकोह-सकोहटा, मनयोह-लाम्बरी, टिहरा, छुहड़ा, कोट इत्यादि गांवों में जन जागरण अभियान के तहत बैठकें की गईऔर पर्चा वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि गांवों में मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिजली विधेयक जिसके चलते स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और मनरेगा कानून को खत्म करने का भारी विरोध हो रहा है। जिसके चलते वे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और लोगों की मांग पर ही दिल्ली रैली के बाद 6अप्रैल को टिहरा में विरोध रैली आयोजित की जायेगी।गांव गांव में हुई बैठकों में मज़दूरों ने मनरेगा क़ानून को ख़त्म करके लाये गए नए विवि ग्राम जी क़ानून को वापिस करने की मांग उठ रही है। जनसंपर्क अभियान का प्रथम चरण 14 मार्च को भराड़ी में राज्य स्तरीय जन आक्रोश जत्थे के पहुंचने पर आयोजित की गई रैली तक चला था और दूसरा चरण 24 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाली रैली तक चलेगा।तीसरे चरण में टिहरा में होने वाली रैली तथा उसके बाद संधोल, धर्मपुर इत्यादि जगहों पर होने वाले प्रदर्शनों तक चलेगा। मुख्य मांग स्मार्ट मीटर न लगाने, मनरेगा और राजस्व ग्रांट की बहाली,बिजली विधेयक और,चार श्रम सहिंताओंको वापिस लेने,आपदा प्रभवितों को मकान बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाना, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि वापस लेने, राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण कार्य को जल्दी पूरा करने तथा कम्पनियों द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग और खनन पर रोक लगाने की मांग उठाई जाएगी।