Mandi: खाहला क्षेत्र में चिट्टे के खिलाफ जनजागरण, निगरानी समितियों के गठन की योजना

अंकेश डोगरा
Updated Mon, 22 Dec 2025 11:32 AM IST

Mandi Public awareness campaign against drug abuse in Khahla area, plans to form vigilance committees

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धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के खाहला इलाके में बढ़ते चिट्टे के नशे के खिलाफ जनता संगठित होने लगी है। इस अभियान में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएंगी। मंडी साक्षरता एवं ज्ञान विज्ञान समिति के तत्वाधान में बरोटी और छात्र में आयोजित बैठकों में नशा मुक्ति अभियान को लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार की गई। क्षेत्रीय व समन्वय समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। बरोटी क्षेत्र में छह ग्राम पंचायतों और छात्र-मंडप क्षेत्र में चार ग्राम पंचायतों की क्षेत्रीय कमेटियों के गठन की शुरुआत की गई। बरोटी क्षेत्रीय कमेटी का संयोजक प्रधान उमेश ललित को बनाया गया, जबकि चौधरी राम, सुनील कुमार, दीपक राज, रामलाल, ब्यासां देवी, जशोदा भट्ट, संगीता ठाकुर, रीमा देवी और जयवंती को सदस्य नियुक्त किया गया। वहीं छात्र-मंडप क्षेत्रीय कमेटी का संयोजक जगरनाथ गुलेरिया, सह संयोजक सविता गुप्ता तथा कांता देवी, निर्मला देवी, बिमला देवी, बालम राम, लेख राज, हेम सिंह, रमेश कुमार और लछमण दास को सदस्य बनाया गया। बैठकों में निर्णय लिया गया कि 29 दिसंबर को बरोटी में सुबह 11 बजे छह ग्राम पंचायतों तथा दोपहर 1 बजे छात्र में चार ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य बुद्धिजीवियों की विस्तारित बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें पूर्ण कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसके बाद 15 जनवरी तक सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। 19 जनवरी को बरोटी में महिलाओं का सम्मेलन और नशा मुक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि इसके बाद छात्र क्षेत्र में भी चार ग्राम पंचायतों का सम्मेलन होगा। फरवरी माह में सभी वार्डों और गांवों में निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा तथा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धर्मपुर में मेगा महिला जागरूकता यात्रा निकाली जाएगी। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि नशा मुक्ति अभियान समितियां ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी अभियान चलाएंगी जो नशेड़ियों, चिट्टे के कारोबारियों और सप्लायरों को बचाने में भूमिका निभाते हैं। अगले तीन महीनों में गांव-गांव निगरानी समितियों का गठन प्राथमिकता पर किया जाएगा।