{"_id":"6a846d29c073a73658048c73","slug":"video-kapurthala-municipal-corporation-removed-illegal-encroachments-2026-08-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कपूरथला नगर निगम ने हटाए अवैध कब्जे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कपूरथला नगर निगम की ओर से शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को जालंधर रोड पर कार्रवाई की गई। यहां निगम की करीब 60 मरले जमीन पर कई वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों द्वारा कथित तौर पर कब्जा कर वहां काम किया जा रहा था। निगम की टीम डिच मशीन और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन कब्जाधारियों के दो दिन में खुद ही जगह खाली करने के आश्वासन के बाद टीम वापस लौट गई।
यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर के निर्देश पर की गई। कार्रवाई के दौरान निगम इंस्पेक्टर भजन सिंह, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं खेतीबाड़ी अधिकारी विशाल कौशल तथा सिटी थाना पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही।
निगम इंस्पेक्टर भजन सिंह ने बताया कि जालंधर रोड पर निगम की करीब 60 मरले जमीन पर पिछले कई वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया जा रहा था। निगम की ओर से संबंधित लोगों को कई बार नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।
इसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर के अनुसार, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने कब्जाधारियों की पिटीशन को खारिज कर दिया। अदालत के आदेश के बाद निगम ने जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की।
उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट विशाल कौशल की निगरानी में निगम की टीम डिच मशीन और सिटी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने निगम अधिकारियों से आग्रह करते हुए खुद अपना सामान हटाने के लिए दो दिन का समय मांगा।
निगम अधिकारियों के अनुसार, कब्जाधारियों ने आश्वासन दिया है कि वे अपना सामान स्वयं हटाकर दो दिन के भीतर निगम की जमीन खाली कर देंगे। इसके बाद निगम की टीम फिलहाल वापस लौट गई।
इंस्पेक्टर भजन सिंह ने कहा कि यदि तय समय के भीतर जमीन खाली नहीं की गई तो निगम की ओर से नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।