यूपी बजट सत्र: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया ये जवाब

यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में शिक्षामित्रों के मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ग्राम पंचायत में तैनाती के संबंध में कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के लिए शिक्षामित्रों की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षामित्रों की ग्राम पंचायतों में तैनाती को लेकर कहा कि अभी प्रदेश में एसआईआर का काम जारी है जिसमें शिक्षामित्र अपना दायित्व निभा रहे हैं। एसआईआर का काम पूरा होते ही उनकी ग्राम पंचायतों में तैनाती हो जाएगी। इस संबंध में हमारी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं, शिक्षामित्रों, शिक्षकों और अनुदेशकों को पांच लाख तक के कैशलेस इलाज की मांग को भी सरकार ने मंजूर कर लिया है।
 

वहीं, शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो 2012 से 17 तक शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। जब हमारी सरकारी आई तो उनका मानदेय 3500 रुपये था जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया। शिक्षामित्रों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील हैं। सरकार आगे भी शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेगी।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि खादी आश्रम की जमीन को सपा सरकार में कुछ लोगों को समझौते के तहत दिया गया था जिसे अब सरकार ने अपने पक्ष में अधिग्रहीत करने का मन बनाया है। मामले में लीगल ओपीनियन ली जा रही है जिन लोगों को जमीन दी गई थी उन्होंने कॉलेज बनाने की बात की थी पर नहीं बनाया। अब सरकार अपने पक्ष में जमीन अधिग्रहीत करने के लिए काम कर रही है। 

यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मेरठ में गांधी आश्रम की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर लगातार कब्जे की कोशिश की जा रही है। जो कि हमारे पूर्वजों के खून-पसीने की है। इस पर चर्चा की जाए जिससे कि वस्तुस्थिति सामने आ सके।

प्रश्नकाल में सपा नेता डॉ. रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल को देगी? इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन, वृद्ध और बीपीएल हमारे लिए संवेदनशील विषय हैं। सरकार इन वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य, बिजली और अन्य कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध करवा रही है। ऐसे लोगों की संख्या राज्य में करीब 3 करोड़ 72 लाख है जिन्हें कम दाम पर मुफ्त बिजली दी जा रही है।

ऊर्जा मंत्री के जवाब पर सपा नेता शिवपाल सिंह ने नाराजगी जताई और कहा कि मंत्री असत्य बोलते हैं कि 2017 के पहले कुछ काम ही नहीं हुआ है। 

यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सपा नेता व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच किसानों को मुफ्त बिजली देने पर तकरार हो गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले किसानों को 10 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए थे। हमने सिर्फ नौ वर्षों में आठ लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए और किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।

सपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में एसआईआर में गड़बड़ी और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं जारी करने के मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि उनकी बातचीत में एसडीएम ने स्वीकार किया है कि उसे प्रमाणपत्र जारी करने से मना किया गया है।