प्यासा मरेगा पाकिस्तान, नहीं नसीब होगा भारत की इन नदियों का पानी, पढ़ें खास रिपोर्ट

बता दें कि जवाहर लाल नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक के हस्तक्षेप से 19 सितंबर 1960 को कराची में 'सिंधु जल समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत पश्चिम की छह नदियों को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से में सतलुज, रावी, व्यास पर भारत का आधिपत्य है। पश्चिमी हिस्से में सिंधु, चिनाब व झेलम के जल पर भारत का अधिकार है लेकिन, इसका 80 प्रतिशत जल निर्बाध रूप से पाकिस्तान को देना पड़ता है।

अगर इन नदियों की बात करें तो पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई इन नदियों से होती है। यदि भारत इन नदियों का पानी 20 प्रतिशत से ज्यादा रोक देता है तो पाकिस्तान के सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। यदि भारत इन तीनों नदियों का पानी मोड़ देता है तो पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगा। आगे जानिए कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने इन नदियों को लेकर क्या कुछ कहा:-

बुधवार को मेरठ पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत के अधिकार वाली तीनों नदियों का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। गडकरी ने कई बड़े एलान करते हुए कहा कि तीन प्रोजेक्ट तैयार कर देश की तीन नदियों के पानी को यमुना तक लाएंगे। इटावा, दिल्ली और आगरा तक जलमार्ग की डीपीआर तैयार हो चुकी है। यूपी के बागपत में रिवर पोर्ट बनाया जाएगा।

यूपी के बागपत में बालैनी स्थित श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने मेरठ बाईपास से हरियाणा बॉर्डर तक डबल लेन हाईवे और बागपत में यमुना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों के साथ-साथ जलमार्ग पर सरकार काम कर रही है। भारत के अधिकार वाली तीनों नदियों का पानी यमुना में लाया जाएगा। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली से आगरा जलमार्ग से जा सकेंगे।