ये तो हद ही हो गई: जनसुनवाई में शिकायत पर मिलीं गालियां, अधिकारी ने फरियादी को लगाई फटकार; फिर किया फर्जीवाड़ा

ये भी पढ़ें -  UP: ताजमहल, आगरा किला और सीकरी के 5 किमी दायरे में पेड़ कटाई के नए नियम, पढ़ लें ये पूरी रिपोर्ट


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के लिए इंटीग्रेटेड ग्रेवयंस रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) बनाया है, जिसका मकसद शिकायतों का समाधान करना है। इस पोर्टल पर शिकायतों का किस कदर मखौल उड़ाया जा रहा है, इसका एक मामला जैतपुर कलां ब्लॉक में सामने आया है। जहां परिक्रमा मार्ग की जर्जर सड़क के निर्माण की गुहार लगाने वाले फरियादी को जांच अधिकारी के रूप में नामित सचिव अमित कुमार ने फोन पर गाली-गलौच की बल्कि बिना मौका मुआयना के मनमाने तरीके से स्पेशल क्लॉज के नाम पर शिकायत का फर्जी निस्तारण भी कर दिया।

ये भी पढ़ें -  मैकेनिक की माैत पर तनाव: करंट लगाकर दी यातनाएं, बेरहमी से की हत्या; गंभीर आरोपों के बाद बढ़ाए गए दो और नाम


पीड़ित के पास जांच अधिकारी की अभद्रता की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। मामला शासन तक पहुंचने के बाद शासन के उप सचिव अमर चंद्र ने डीएम मनीष बंसल को जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मनीष बंसल ने इस मामले में सीडीओ और एडीएम न्यायिक की जांच कमेटी बनाई है।

ये भी पढ़ें -  UP: भ्रष्टाचार की सिल्ट में समा गई गंगा, छह दिन बाद नाले के कचरे में फंसी मिली लाश; ऐसी हो गई हालत


ये था मामला... 56 ग्रामीणों ने लगाई थी गुहार
जैतपुर कलां ब्लॉक की ग्राम पंचायत दवाहा निवासी बिजेंद्र सिंह ने 56 ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ आरसीसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए 22 मार्च को आईजीआरएस पोर्टल पर सामूहिक शिकायत संख्या- 40014626016399 दर्ज कराई थी। शिकायत के परीक्षण के लिए सचिव अमित कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया था। आरोप है कि 21 अप्रैल को दोपहर करीब 1:45 बजे सचिव अमित कुमार ने शिकायतकर्ता बिजेंद्र सिंह को फोन किया। जांच अधिकारी ने कहा.... दिमाग खराब हो गए हैं। यह अमर्यादित बातचीत रिकॉर्ड हो गई।

ये भी पढ़ें -  UP: मेट्रो निर्माण ने रोकी हाईवे की रफ्तार, गुरु का ताल से आईएसबीटी तक लगा भीषण जाम; एक घंटे बेहाल हुए लोग


फीडबैक से बचने के लिए स्पेशल क्लॉज का खेल
जांच अधिकारी अमित कुमार की मनमानी यहीं नहीं रुकी। ग्राम पंचायत में पर्याप्त बजट होने के बावजूद सड़क निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। सचिव ने कार्यस्थल का निरीक्षण नहीं किया। मात्र औपचारिकता निभाते हुए शिकायत का स्पेशल क्लॉज बताकर बंद कर दिया। आरोप है कि शिकायत को जानबूझकर स्पेशल क्लोज मांग श्रेणी में बंद किया गया, ताकि शिकायतकर्ता अपना फीडबैक दर्ज नहीं करा सके।

ये भी पढ़ें -  UP: मेडिकल स्टोर संचालक को न आई शर्म, महिला ग्राहक से गंदी करतूत; नाबालिग बेटी को देख भी न रुका आरोपी


खजाने में करोड़ों, काम के लिए पैसा नहीं
ग्राम पंचायत दवाहा को पिछले चार वित्तीय वर्षों में विकास कार्यों के लिए 1.17 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक ग्राम पंचायत को यह बजट मिला है लेकिन जमीनी स्तर पर जनहित का यह छोटा सा काम नहीं हो सका।

ये भी पढ़ें -  

1- UP: सीईसी की नहीं ली मंजूरी, पहले ही गिराया 100 साल पुराना पीपल का पेड़, सीएम ग्रिड परियोजना पर उठे सवाल

2- Agra: चार से पांच घंटे में बन सका पर्चा, एसी में छूटे मरीजों की पसीने; एसएन मेडिकल कॉलेज का ऐसा रहा हाल