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सीएम डैशबोर्ड: कार्यप्रणाली में नहीं किया सुधार, तो रोक दिया जाएगा वेतन; CDO ने दी चेतावनी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Tue, 19 May 2026 11:07 AM IST
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सार
आगरा में सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सीडीओ ने सख्त चेतावनी देते हुए सुधार न होने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को एक सप्ताह में प्रगति सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया है।
सीडीओ आगरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सीएम डैशबोर्ड के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिन विभागों ने अप्रैल में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया, वे सात दिन में स्थिति सुधार लें। कार्यप्रणाली में सुधार न होने पर मई माह का वेतन नहीं मिलेगा। ये निर्देश सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए।
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उन्होंने अप्रैल में फिसड्डी विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रगति सुधारने का अल्टीमेटम दिया। निर्माण कार्यों में लेटलतीफी पर भी सीडीओ ने नाराजगी जताई। सीडीओ ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेगी, उन लापरवाह विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
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उन्होंने सीएमआईएस योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। पोर्टल पर जो परियोजनाएं विलंबित दिख रही हैं, उन कार्यदायी संस्थाओं को इसी महीने के अंत तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने कहा कि जो कार्य किसी भी स्थिति में तय समय पर पूरे नहीं हो सकते, उनके अधिकारी तत्काल शासन या संबंधित उच्चाधिकारियों से समय सीमा संशोधित कराएं।
कार्यों का होगा थर्ड पार्टी निरीक्षण
सीडीओ ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित किया कि जिन कार्यदायी संस्थाओं ने निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं, उनका तत्काल थर्ड पार्टी निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के बाद बिना किसी देरी के उन परियोजनाओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों को हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सीडीओ ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित किया कि जिन कार्यदायी संस्थाओं ने निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं, उनका तत्काल थर्ड पार्टी निरीक्षण कराया जाए। निरीक्षण के बाद बिना किसी देरी के उन परियोजनाओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों को हस्तांतरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
