Aligarh News: राशन डीलरों को एक कुंतल पर मिलेगा 125 रुपये, राशन की दुकानें बनेंगी अन्नपूर्णा भवन
उचित दर दुकानों को अब ‘अन्नपूर्णा भवन’ और ‘जन पोषण केंद्र’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
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लखनऊ के लोक भवन सभागार में सोमवार को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका सजीव प्रसारण कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर सहित अलीगढ़ के सभी तहसील मुख्यालयों पर देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं के बढ़ाकर हुए लाभांश की धनराशि उनके खातों में भेजी। उन्होंने ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। सरकार ने 2017 के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई है। ई-पॉस मशीनों और सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। इस वृद्धि से प्रदेश के 78 हजार से अधिक विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार 336 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बजट उपलब्ध कराएगी। 100 कुंतल राशन वितरण पर अब विक्रेता को 16,250 रुपये का लाभांश प्राप्त होगा। भारत सरकार से लाभांश में 25 रुपये प्रति कुंतल की और वृद्धि का अनुरोध किया गया है।
अन्नपूर्णा भवन और आय वृद्धि
उचित दर दुकानों को अब ‘अन्नपूर्णा भवन’ और ‘जन पोषण केंद्र’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा भवनों में गोदाम की सुविधा भी विकसित होगी। विक्रेताओं को राशन के अतिरिक्त 39 मानक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति मिली है। नशीले पदार्थों और फायर सेफ्टी से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की बिक्री से आय बढ़ेगी। प्रदेश में अब तक 10 हजार राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित किया जा चुका है।
वितरण प्रणाली में पारदर्शिता
ऑनलाइन और डिजिटल व्यवस्था के कारण उचित दर विक्रेताओं को मैनुअल रिकॉर्ड रखने से राहत मिली है। राशन कार्ड विभाजन, यूनिट स्थानांतरण, निरस्तीकरण और समर्पण जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली से वितरण व्यवस्था में संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि जिले में 6 लाख 82 हजार राशन कार्ड हैं। इनमें 24,596 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं।
अलीगढ़ जिले में प्रगति
अलीगढ़ जिले में 1,324 उचित दर विक्रेता कार्यरत हैं। लाभांश वृद्धि और नई डिजिटल व्यवस्थाओं का लाभ सभी विक्रेताओं को मिलेगा। जिले में प्रतिमाह 1,20,000 कुंतल राशन वितरित होता है। अब उचित दर विक्रेताओं के खाते में प्रतिमाह 1 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 70 अन्नपूर्णा भवनों में से 42 पूर्ण हो चुके हैं। 28 निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2026-27 के लिए 225 अन्नपूर्णा भवनों का चिह्नांकन किया गया है।