Aligarh News: यूरिडा ने माना...प्लान-निगरानी न होने से तोड़नी पड़ रहीं सीएम ग्रिड से बन रहीं सड़कें

डिप्टी सीईओ का कहना है कि इस संबंध में वह अपनी रिपोर्ट शासन में देंगे। वहां से से इसके कारणों पर जवाब लिया जाएगा। निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने हर हाल में दो माह में निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। शहर में सीएम ग्रिड के तहत कई सड़कों व नालों का निर्माण हो रहा है। जिनमें सात निर्माण 2024 में शुरू हो गए थे, जबकि कुछ निर्माण 2025 में शुरू हुए हैं।



नई बनी सड़कों में गड्ढे हो जाने या उन्हें फिर से तोड़े जाने, सड़कों में सीवर टैंक ढक दिए जाने जैसे मुद्दे भी उछले और सवाल उठे। इसके बाद नगर आयुक्त ने कुछ जगह निर्माण एजेंसियों पर शिकंजा कसा तो मुख्य अभियंता को भी चार्ज से हटा दिया।

टीम ने रविवार को रामघाट रोड, मैरिस रोड व बौनेर कट पर तीन जगह निर्माण कार्य देखे और नगर आयुक्त व नगर निगम के निर्माण से जुड़े अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों से भी बात की। सड़कों पर ई रिक्शा पर पाबंदी लगाकर निर्माण तेजी से कराने को कहा, साथ ही पैदल पथिकों की सुविधाओं का ध्यान रखने और सड़क के साथ फुटपाथ बनाने के भी निर्देश दिए हैं।



सड़कों में निर्माण के बाद तोड़फोड़ की गई है, जो अनुचित है। यह गुणवत्ता, बेहतर प्लानिंग के अभाव व बेहतर निगरानी पर सवाल उठाती है। अगर सड़कें सही बनी होतीं तो तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती। एके श्रीवास्तव, डिप्टी सीईओ,यूरीडा

-सीएम ग्रिड के निर्माण कार्य की निगरानी एजेंसी के डिप्टी सीईओ अपनी टीम के साथ रविवार को यहां आए थे। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य देखे हैं। उनकी ओर से जो सुझाव आए हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। प्रदेश में जहां भी सीएम ग्रिड के काम चल रहे हैं, उन सभी शहरों में टीम जाएगी।-प्रेमप्रकाश मीणा, नगर आयुक्त


विधायक कोल ने भी उठाए सवाल

अलीगढ़। सीएम ग्रिड के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कोल क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल पाराशर भी असंतुष्ट हैं। पिछले दिनों उन्होंने नगर आयुक्त व मंडलायुक्त को शिकायत की थी। उन्होंने कहा है कि अब वे शासन में इस मुद्दे को रखेंगे।

अनिल पाराशर ने नगर आयुक्त व मंडलायुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है कि सीएम ग्रिड स्कीम में शासन की मंशा शहर के प्रमुख मार्ग सुंदर व मजबूत बनाना था, लेकिन ऐसी सड़कों के प्रस्ताव दे दिए गए, जिनके नए निर्माण की नहीं, बल्कि चौड़ीकरण की जरूरत थी। पहले से मजबूत रामघाट रोड पर

नया निर्माण कर दिया गया। उसकी गुणवत्ता कमजोर है, निर्माण एजेंसी मनमर्जी कर रही हैं, जब चाहे काम शुरू व काम बंद कर देती हैं। निर्माण के कुछ दिन बाद सड़क उखड़ने की खबरें आ रही हैं, जबकि जो तीन तीन दशक पहले बनी सड़क ज्यों कीत्यों है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो



स्मार्ट मीटर पर बोलीं विधायक-न सुधरे हालात तो चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा



आम जनता के बीच लगातार फजीहत व गुस्से का कारण बन रहे स्मार्ट मीटर को लेकर शहर सीट से भाजपा विधायक मुक्ता संजीव राजा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को कड़ा पत्र लिख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह स्मार्ट मीटर के प्रति जनता का गुस्सा फूट रहा है, उसको देखते हुए समाधान न खोजा गया तो आने वाले चुनाव में पार्टी को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।



इस पत्र में साफ उल्लेख है कि स्मार्ट मीटरों की विद्युत आपूर्ति बिना पूर्व सूचना के काट दी जाती है। अग्रिम धनराशि जमा होने के बाद भी कई-कई दिन तक विभागीय लापरवाही के चलते आपूर्ति बहाल नहीं की जाती है। आम लोग विद्युत उपखंड कार्यालयों पर पहुंचकर व हमारे कार्यालय पर आकर विरोध कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भी यह विरोध प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। पत्र के अंत में उन्होंने कहा है कि ऊर्जा मंत्री के तौर पर आपके स्तर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वह किसी भी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले उसे सूचना दें और बकाया व अग्रिम धनराशि जमा करने के लिए तीन दिन का समय भी दें।

आज करेंगी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात

लोग इस मुद्दे पर लगातार आंदोलित हो रहे हैं। उनके पास भी आकर शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को पत्र भेज दिया है। आज सोमवार को लखनऊ में ऊर्जा मंत्री से मिलकर समस्या के समाधान पर चर्चा करेंगी। मुक्ता संजीव राजा, विधायक शहर