UP: 100 साल की उम्र में बाइज्जत बरी, 42 साल पुराने कत्ल के मामले में कोर्ट का फैसला; अदालत ने कही ये बात

यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि न्याय मानवीय परिस्थितियों से अलग कोई अमूर्त वस्तु नहीं है। कानून इस वास्तविकता को अनदेखा नहीं कर सकता कि बढ़ती उम्र अपने साथ शारीरिक कमजोरी और निर्भरता लाती है। 

सजा का उद्देश्य सुधार और समाज का हित होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लंबित मुकदमे में बिता चुका हो तो सजा का व्यावहारिक और नैतिक बल समाप्त हो जाता है।

कोर्ट ने यह भी माना कि दशकों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह खुद में एक कठोर सजा बन जाती है। 40 वर्षों तक अनिश्चितता और सामाजिक कलंक का सामना करना अपने आप में एक दंड है।