High Court : कोर्ट में हाजिर हुए प्रमुख सचिव, कहा-एसआरएन अस्पताल में होंगे दो हजार बेड
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के आदेश पर मंगलवार को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा हाजिर हुए। उन्होंने 42 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के आदेश पर मंगलवार को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा हाजिर हुए। उन्होंने 42 मेडिकल कॉलेजों की स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बताया कि एसआरएन अस्पताल में 1,250 बेड की उपलब्धता है, जिसे बढ़ाकर दो हजार किया जाएगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के आदेश पर सचिव चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य हाजिर हुए थे।
उन्होंने यह भी कहा कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को एक चिकित्सा संस्थान के रूप में उन्नत करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। एसआरएन में बेड की संख्या दो हजार करने के लिए अस्पताल के आसपास जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयागराज के डीएम को अनुरोध भेजा गया है। यह भी कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ मेडिकल कॉलेजों का दौरा किया है।
दो महीने में अन्य मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करने और अदालत को रिपोर्ट करने के लिए दो से तीन सदस्यों की एक टीम का गठन एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। वहीं, एसआरएन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राज बहादुर कमल ने कोर्ट को बताया कि जन औषधि केंद्र चालू है और ओपीडी को पूरी तरह से संचालित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
डीएम
डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रमुख सचिव के पत्र के बाद वे बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे और स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
नगर आयुक्त
नगर आयुक्त ने अस्पताल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी दी। पुलिस आयुक्त ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अस्पताल परिसर में पुलिस पिकेट की व्यवस्था होगी। कोर्ट ने प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों को उपस्थिति से छूट देते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि नियत की है। हालांकि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राज बहादुर कमल सहायता के लिए अदालत में उपस्थित रहेंगे।
कानपुर मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर होगा विचार
कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर कानपुर के जीएसवीएन मेडिकल कॉलेज व उससे जुड़े लाला लाजपत राय अस्पताल की स्थिति पर विचार किया जाएगा।
प्राचार्य बताएं कि मेडिकल कॉलेज में रिसेप्शन क्यों हुआ : हाईकोर्ट
कोर्ट ने 23 मई 2025 को पारित एक आदेश से एमएलएन मेडिकल कॉलेज के परिसर में विवाह समारोह या कोई निजी समारोह करने पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद आठ जून 2025 को परिसर में रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई। न्यायमित्र अधिवक्ता ईशान देव गिरि और प्रभूति कांत त्रिपाठी ने समारोह की रंगीन तस्वीरें कोर्ट में प्रस्तुत कीं, जिन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। कोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्या आठ जून 2025 को कोई निजी समारोह आयोजित किया गया था या नहीं।
