High Court : केंद्र ने जिस दस्तावेज के आधार पर भुगतान किया...वही राज्य सरकार के लिए अपर्याप्त कैसे

अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने हादसे में पीड़ितों के आश्रितों के लिए पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। केंद्र ने भुगतान कर दिया पर राज्य सरकार ने उसी दस्तावेज में कागज अधूरे बताकर भुगतान रोक दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि दुर्घटना में नाबालिग के माता-पिता की मृत्यु का कोई सबूत नहीं था। इसलिए भुगतान नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र ने भुगतान कर दिया तो राज्य सरकार को भी उन्हीं दस्तावेज को आधार मानना चाहिए था।

कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि जवाबी हलफनामे की एक कॉपी प्रतिवादी के वकील को दें। साथ ही कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर मामले में जरूरी कार्रवाई करें। अनुग्रह राशि का भुगतान कर छह जनवरी को अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। ऐसा नहीं होता है तो डीएम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।