फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Preparations begin for land acquisition across 73 villages for the Vindhya Expressway.

Prayagraj : विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए 73 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू

Sun, 28 Jun 2026 11:43 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 28 Jun 2026 11:43 AM IST
सार

Prayagraj News : प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस वे के तहत प्रयागराज जिले में तीन तहसीलों के 73 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें सोरांव तहसील के 23, फूलपुर के 24 व हंडिया के 26 गांव प्रभावित होंगे। अधिग्रहण से पहले भूमि का सत्यापन किया जाएगा।  

विज्ञापन
Preparations begin for land acquisition across 73 villages for the Vindhya Expressway.
विंध्य एक्सप्रेस वे। सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विंध्य एक्सप्रेस-वे के लिए प्रयागराज के 73 गांवों में जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक्सप्रेस-वे के एलाइमेंट (रास्ते) पर आने वाले गांवों की जमीनों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रयागराज की तहसील सोरांव में 23 गांव, फूलपुर के 24 और हंडिया के 26 गांव प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने विंध्य एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 73 ग्रामों में सत्यापन के उपरांत क्रय प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है।

विज्ञापन

वहीं, पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एडीएम वित्त और राजस्व विनीता सिंह को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, यूपीडा की ओर से विंध्य एक्सप्रेस-वे के एलाइनमेंट से संबंधित मानचित्र व राजस्व अभिलेख से संबंधित तीन प्रतियां जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गईं हैं।

विज्ञापन

इनमें से एक प्रति जनपद मुख्यालय, एक प्रति तहसील मुख्यालय में संरक्षित रखते हुए एक प्रति लेखपाल को स्थलीय सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अगर सत्यापन के दौरान ग्रामों की सीमाओं में भिन्नता या त्रुटियां सामने आती हैं तो उसे सही कराने के लिए संशोधित प्रस्ताव यूपीडा को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही एलाइनमेंट में आने वाले राजकीय भवनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि का निस्तारण जनपद स्तर पर किया जाएगा। जनपद स्तर से जांच कराके यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

विक्रय पत्र में शामिल होगा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

यूपीडा की ओर से पूर्व में संचालित कई अन्य परियोजनाओं के संदर्भ में आई समस्या को देखते हुए एक्सप्रेस-वे के रास्ते पर अवस्थित परिसंपत्तियों जैसे-भवन, दुकान, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि का मूल्यांकन संबंधित राजकीय एजेंसी से शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार करा लिया जाए और उन्हें विक्रय पत्र में शामिल करते हुए विक्रय-पत्र निष्पादित कराए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed