UP: दरोगा से इंस्पेक्टर बनने की 46 साल चली कानूनी लड़ाई, सेवानिवृत्ति के बाद 85 की उम्र में जीती; आया ये आदेश

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने इटावा निवासी राम अवतार सिंह यादव की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग यह साबित नहीं कर सका कि जिन प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नति रोकी गई, वे उन्हें कभी बताई भी गई थीं। कोर्ट ने माना कि पदोन्नति के मामले में पुलिस विभाग ने याची के साथ अन्याय व भेदभाव किया।

राम अवतार सिंह यादव 1999 में थानाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पदोन्नति नहीं मिलने पर उन्होंने विभाग को प्रत्यावेदन दिया था। डीजीपी ने छह अप्रैल 2010 को उनकी पदोन्नति का दावा खारिज कर दिया था। 

इसके बाद उन्होंने राज्य लोक सेवा अधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जहां उनकी याचिका 30 नवंबर 2012 को व समीक्षा याचिका 10 जून 2013 को खारिज हो गई। इसके खिलाफ उन्हों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जो अदम पैरवी में 16 फरवरी 2015 को खारिज हो गई। इसके बाद याची ने पुनर्स्थापना अर्जी दाखिल की।