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Ballia News: ऑनलाइन फाॅर्म भरते समय कतई साझा न करें ओटीपी
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बलिया। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। इसके लिए बीएलओ समेत अन्य कर्मचारी लगे हुए हैंं। घर-घर से फाॅर्म भरने के बाद उसे डिजिटाइज्ड भी कर रहे हैं। एआईआर फाॅर्म भरने के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फाॅर्म भरने की सुविधा पहली बार प्रदान की है। ऑनलाइन फाॅर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी। ओटीपी किसी के मांगने पर न दें। स्वयं ऑनलाइन ओटीपी भरें। साइबर ठग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर फोन करके खुद बीएलओ बताने वाला शख्स ओटीपी मांगे तो समझ लीजिए कि वह जालसाज है। ऐसे में सतर्क रहें वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है।
ऐसी शिकायतें आने के बाद प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि किसी से ओटीपी मांगा नहीं जा रहा है। ऐसी कॉल आने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र देने और एकत्र करने की तिथि है। एडीएम अनिल कुमार ने बताया कि एसआईआर के दौरान सिर्फ फाॅर्म दिया जा रहा है और उसे भरकर देना है। इसमें किसी तरह की ओटीपी की जरूरत नहीं है। अगर कोई ओटीपी मांगता है तो वह फ्रॉड है। इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें।
कलेक्ट्रेट में आम लोगों को दी जा रही जानकारी
जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कैंप लगाकर लोगों को एसआईआर के बारे मेंं जानकारी दी जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए बैनर व पोस्टर भी लगाया गया है। इसमें 2003 की मतदाता सूची का क्यूआर कोड भी रखा गया है, जिससे लोग उसके माध्यम से अपने व परिवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन फाॅर्म भरने की भी जानकारी दी जा रही है।
पुनरीक्षण से जुड़े बिंदुओं पर विचार-विमर्श
बलिया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष पुनरीक्षण को लेकर बृहस्पतिवार को डीएम अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। पुनरीक्षण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। बीएलओ की ओर से मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की स्थिति, डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ का विवरण दिया गया। बुक-ए-काल विद बीएलओ के निस्तारण की स्थिति और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संबंधित सूचनाएं दी गईं। विधानसभावार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति की स्थिति, मतदेय स्थलों के संभावित पुनर्गठन, वाराणसी खंड स्नातक-खंड शिक्षक निर्वाचन के दौरान प्राप्त फ़ॉर्म की समीक्षा की गई। बूथ नंबर 127 के बीएलओ शैलेश कुमार की लापरवाही पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ, ईआरओ, सुपरवाइजरों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। उनकी सूची राजनीतिक दलों को भी प्रदान की जाए। ताकि एसआईआर से संबंधित जानकारी समय पर साझा की जा सके। राजनीतिक दलों ने गणना प्रपत्र भरने के दौरान आने वाली दिक्कतों को सामने रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी बिंदुओं पर जानकारी दी।
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ऐसी शिकायतें आने के बाद प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि किसी से ओटीपी मांगा नहीं जा रहा है। ऐसी कॉल आने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। चार दिसंबर तक गणना प्रपत्र देने और एकत्र करने की तिथि है। एडीएम अनिल कुमार ने बताया कि एसआईआर के दौरान सिर्फ फाॅर्म दिया जा रहा है और उसे भरकर देना है। इसमें किसी तरह की ओटीपी की जरूरत नहीं है। अगर कोई ओटीपी मांगता है तो वह फ्रॉड है। इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें।
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कलेक्ट्रेट में आम लोगों को दी जा रही जानकारी
जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कैंप लगाकर लोगों को एसआईआर के बारे मेंं जानकारी दी जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए बैनर व पोस्टर भी लगाया गया है। इसमें 2003 की मतदाता सूची का क्यूआर कोड भी रखा गया है, जिससे लोग उसके माध्यम से अपने व परिवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन फाॅर्म भरने की भी जानकारी दी जा रही है।
पुनरीक्षण से जुड़े बिंदुओं पर विचार-विमर्श
बलिया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष पुनरीक्षण को लेकर बृहस्पतिवार को डीएम अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। पुनरीक्षण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। बीएलओ की ओर से मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की स्थिति, डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ का विवरण दिया गया। बुक-ए-काल विद बीएलओ के निस्तारण की स्थिति और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संबंधित सूचनाएं दी गईं। विधानसभावार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति की स्थिति, मतदेय स्थलों के संभावित पुनर्गठन, वाराणसी खंड स्नातक-खंड शिक्षक निर्वाचन के दौरान प्राप्त फ़ॉर्म की समीक्षा की गई। बूथ नंबर 127 के बीएलओ शैलेश कुमार की लापरवाही पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ, ईआरओ, सुपरवाइजरों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। उनकी सूची राजनीतिक दलों को भी प्रदान की जाए। ताकि एसआईआर से संबंधित जानकारी समय पर साझा की जा सके। राजनीतिक दलों ने गणना प्रपत्र भरने के दौरान आने वाली दिक्कतों को सामने रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी बिंदुओं पर जानकारी दी।