Ballia News: यूजीसी की नई गाइड लाइन का विरोध, पुतला फूंका, प्रदर्शन

बांसडीह में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन वर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष मदन वर्मा ने बताया कि यह नियम आपसी मतभेद पैदा करने वाला है। अधिवक्ता संघ बांसडीह के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सरकार तानाशाह हो गई है। भानू प्रकाश सिंह, प्रभात तिवारी, राजेंद्र प्रताप मिश्र, अरविंद सिंह, अभय सिंह, अरविंद पांडे, गिरीश मिश्रा व अनिल पांडे आदि रहे।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का युवाओं ने मनियर बस स्टैंड पर पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने नारेबाजी की।मंटू सिंह, कल्लू सिंह, पंकज उपाध्याय, पंकज सिंह, मोनू पाण्डेय, नागा सिंह, शुभम सिंह, मंगलेश सोनी, शिवम सिंह, नेहाल सिंह आदि मौजूद रहे।
सिकंदरपुर के नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सुनील कुमार के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में कहा कि यूजीसी के नए नियम लागू होने से उच्च शिक्षा का वातावरण प्रभावित होने की आशंका है। इससे शैक्षणिक संस्थानों में सौहार्दपूर्ण माहौल के बजाय भय और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह, क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह थे।
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ध्रुवजी स्मृति सेवा संस्थान ने जताया आभार
पूर। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान के सचिव भानु प्रकाश सिंह बबलू ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत किया। शीर्ष अदालत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश संविधान की मूल भावना न्याय, समानता और निष्पक्षता की रक्षा करने वाला है। संवाद
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न्याय की जीत हुई : रामइकबाल
इंदरपुर। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यूजीसी बिल के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक रामइकबाल सिंह ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी पर स्टे देकर भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को समाप्त होने से बचा लिया है। सवर्ण समाज ने भाजपा की सरकार बनाने में जी जान लगा दिया था। कम से कम भाजपा सरकार को समाज को बांटने वाला कोई भी कानून नहीं लाना चाहिए। संवाद
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बलिया के अधिवक्ता ने भी दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
बलिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शीतल दावनी बंसडीह रोड निवासी अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने भी यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन 2026 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दाखिल की गई है। याचिका का शीर्षक मृत्युंजय तिवारी बनाम भारत संघ है। संवाद

सिकंदरपुर कस्बा में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन करते लोग।संवाद