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Balrampur News: कृषि यंत्र अनुदान में गड़बड़ी, प्रधानों और सचिवों पर बढ़ा जवाब का दबाव
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Wed, 24 Jun 2026 12:22 AM IST
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बलरामपुर। कृषि यंत्र खरीद के लिए जारी 16 लाख रुपये के अनुदान में अनियमितता सामने आने के बाद संबंधित ग्राम पंचायतों में हलचल बढ़ गई है। विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद ग्राम प्रधानों और सचिवों से जवाब मांगा गया है। मामला बलरामपुर देहात, अरनहवा, बलदेव नगर और धनघटा ग्राम पंचायतों से जुड़ा है। अधिकारियों ने संबंधित लोगों से पूछा है कि वर्ष 2021 में जारी अनुदान राशि का उपयोग कैसे किया गया और कृषि यंत्रों की खरीद क्यों नहीं हो सकी।
नोटिस बलरामपुर देहात के तत्कालीन सचिव राकेश कुमार और वर्तमान सचिव सहाबुद्दीन, अरनहवा व धनघटा के तत्कालीन सचिव जगराम और वर्तमान सचिव शिव प्रकाश मिश्रा तथा बलदेव नगर के तत्कालीन सचिव सौरभ श्रीवास्तव और वर्तमान सचिव मोहित त्रिपाठी को जारी किया गया है। संबंधित ग्राम प्रधान भी जांच के दायरे में हैं।
चारों ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की दर से कुल 16 लाख रुपये दिए गए थे। बाद में अमेठी की सत्यापन टीम और भूमि संरक्षण अधिकारी की जांच में मौके पर कृषि यंत्र नहीं मिले। इसके बाद अनुदान की पूरी राशि सरकारी खाते में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं कराई गई है।
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उप कृषि निदेशक श्याम नरायन राम ने बताया कि अनुदान राशि अभी तक वापस नहीं आई है। विभाग मामले की जांच कर रहा है और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
नोटिस बलरामपुर देहात के तत्कालीन सचिव राकेश कुमार और वर्तमान सचिव सहाबुद्दीन, अरनहवा व धनघटा के तत्कालीन सचिव जगराम और वर्तमान सचिव शिव प्रकाश मिश्रा तथा बलदेव नगर के तत्कालीन सचिव सौरभ श्रीवास्तव और वर्तमान सचिव मोहित त्रिपाठी को जारी किया गया है। संबंधित ग्राम प्रधान भी जांच के दायरे में हैं।
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चारों ग्राम पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए चार-चार लाख रुपये की दर से कुल 16 लाख रुपये दिए गए थे। बाद में अमेठी की सत्यापन टीम और भूमि संरक्षण अधिकारी की जांच में मौके पर कृषि यंत्र नहीं मिले। इसके बाद अनुदान की पूरी राशि सरकारी खाते में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं कराई गई है।
उप कृषि निदेशक श्याम नरायन राम ने बताया कि अनुदान राशि अभी तक वापस नहीं आई है। विभाग मामले की जांच कर रहा है और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।