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Balrampur News: नेपाली और बांग्लादेशी महिला मतदाताओं की होगी जांच

संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 12 Dec 2025 01:16 AM IST
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Nepali and Bangladeshi women voters will be checked
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बलरामपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब संदिग्ध मतदाताओं की पड़ताल होगी। 23,638 मतदाता ऐसे हैं जिनकी अब तक मैपिंग नहीं हो पाई है। नेपाल सीमावर्ती जिला होने से तुलसीपुर तहसील के पचपेड़वा और गैसड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नेपाल देश की महिलाएं निवास कर रही हैं। इसमें कुछ की नई शादी हुई है। अब ऐसे लोगों की जांच होगी। उतरौला और तुलसीपुर क्षेत्र में कुछ लोग बांग्लादेश के भी हैं। इनकी पहचान की जा चुकी है। इनके भी दावों की पड़ताल होगी। मतदाताओं को नोटिस जारी करके साक्ष्य मांगने की तैयारी हो रही है।
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जिले में चले अभियान के तहत 11,58,431 मतदाताओं का एसआईआर पूरा हो गया है। इनका नाम सुरक्षित है। इसके अलावा चार लाख 25 हजार 547 मतदाता अभी संदिग्ध सूची में हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योति राय ने बताया कि मतदाता सूची के सर्वे का काम सौ फीसदी पूरा किया जा चुका है। अब तक की एसआईआर की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को तैयार हो गई है। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 15,83,027 मतदाता हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिले में मृतक 63,836 मतदाता मिले हैं। जिनका नाम हटाया जा चुका है। एक लाख 85 हजार 295 मतदाताओं का सत्यापन होना है। इसके साथ ही स्थाई रूप से एक लाख 16 हजार 474 मतदाता दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं। इनकी जांच की जाएगी। यही नहीं पहले जिनका नाम दर्ज है उनकी संख्या 35 हजार 304 है, यह दो या उससे अधिक जगहों पर मतदाता हैं। यह अब एक ही जगह दर्ज रहेंगे। इसके अलावा 23 हजार 638 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उनकी भी जांच होगी। बताया कि समय बढ़ने से कार्य में सहूलियत मिलेगी।
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पते पर नहीं मिले 1.83 लाख मतदाता
करीब 1.83 लाख मतदाता ऐसे हैं जो निवास के पते पर मिले ही नहीं हैं। उनको अब एक नोटिस जारी होगा। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि इन मतदाताओं से मिसिंग की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही जो भी दूसरे देश के हैं उनको भी सुनवाई का अवसर मिलेगा। फिलहाल जिनका नाम 2003 की सूची में कहीं नाम नहीं है उनको सूची से हटाया जाएगा। वहीं शाम को अभियान का समय मिलने से प्रशासन ने राहत महसूस किया। डीएम ने बताया कि मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। सुनवाई के लिए क्षेत्र में अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे सुनवाई जल्द हो सके। एक महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने का अभियान चलेगा। मतदाता बने रहने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है।
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