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Etah News: सीडीओ की कार्रवाई के खिलाफ ग्राम विकास व पंचायत अधिकारियों ने शुरू किया धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 06 Nov 2025 11:24 PM IST
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एटा। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी संघर्ष समन्वय समिति ने बृहस्पतिवार को विकास भवन परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक निलंबन आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विकासखंड निधौली कलां में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विपिन कुमार व विकास कुमार को औचक निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व नोटिस या स्पष्टीकरण के निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पूरी तरह अनुचित और एकतरफा है, जिससे संगठन के सभी सदस्यों में रोष व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुशासन की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि निधौलीकलां विकास खंड क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर दोनों ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के बाद सचिवों व ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा विकास भवन परिसर में बिना अनुमति धरना शुरू कर दिया गया। सीडीओ ने कहा कि धरना-प्रदर्शन के कारण ग्राम पंचायतों में कार्य बाधित हो रहे हैं। इससे ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कार्य रुकने से शासन को वेतन मद में लाखों रुपये का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि विकासखंड निधौली कलां में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विपिन कुमार व विकास कुमार को औचक निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व नोटिस या स्पष्टीकरण के निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पूरी तरह अनुचित और एकतरफा है, जिससे संगठन के सभी सदस्यों में रोष व्याप्त है।
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उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुशासन की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि निधौलीकलां विकास खंड क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर दोनों ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के बाद सचिवों व ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा विकास भवन परिसर में बिना अनुमति धरना शुरू कर दिया गया। सीडीओ ने कहा कि धरना-प्रदर्शन के कारण ग्राम पंचायतों में कार्य बाधित हो रहे हैं। इससे ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कार्य रुकने से शासन को वेतन मद में लाखों रुपये का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।