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Gonda News: उत्सव भवन व डिजिटल लाइब्रेरी की मिलेगी सौगात
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 13 Feb 2026 12:20 AM IST
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गोंडा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए 67 फीसदी से अधिक बजट का प्रावधान किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शादी-विवाह जैसे मांगलिक आयोजनों में सहूलियत बढ़ेगी। प्रतियोगी विद्यार्थियों को गांव में ही डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। स्टेडियम व ओपेन जिम का भी निर्माण किया जाएगा।
जिले में मौजूदा समय में 194 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए पंचायतों का चयन किया गया है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश सरकार के बजट से 998 पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है। शादी-विवाह व मांगलिक कार्यों के लिए पंचायतों में सुविधा देने के लिए पाल्हापुर में उत्सव भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। गोंडा सदर, कटरा बाजार, मेहनौन, मनकापुर, तरबगंज और गौरा विधानसभा में भी एक-एक उत्सव भवन का निर्माण होगा।
प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने बताया कि पंचायतों के लिए सरकार का बजट सराहनीय है। जिन छोटी-छोटी पंचायतों में कम बजट होने के चलते काम नहीं हो पाता था। वहां भी काम हो सकेगा। बड़ी पंचायतों में भी विकास कार्य किए जा सकेंगे।
1.66 लाख श्रमिकों मिलेगा गांव में ही रोजगार
ग्राम्य विकास योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 25,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका सीधा फायदा 1.66 लाख मनरेगा (अब जीवी-रामजी) श्रमिकों को फायदा होगा। जीरामजी योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्हें रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही पंचायतों में बुनियादी सुधार होगा। एक लाख से अधिक महिलाओं को भी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वावलंबन की राह मिलेगी।
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जिले में मौजूदा समय में 194 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए पंचायतों का चयन किया गया है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश सरकार के बजट से 998 पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है। शादी-विवाह व मांगलिक कार्यों के लिए पंचायतों में सुविधा देने के लिए पाल्हापुर में उत्सव भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। गोंडा सदर, कटरा बाजार, मेहनौन, मनकापुर, तरबगंज और गौरा विधानसभा में भी एक-एक उत्सव भवन का निर्माण होगा।
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प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने बताया कि पंचायतों के लिए सरकार का बजट सराहनीय है। जिन छोटी-छोटी पंचायतों में कम बजट होने के चलते काम नहीं हो पाता था। वहां भी काम हो सकेगा। बड़ी पंचायतों में भी विकास कार्य किए जा सकेंगे।
1.66 लाख श्रमिकों मिलेगा गांव में ही रोजगार
ग्राम्य विकास योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 25,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका सीधा फायदा 1.66 लाख मनरेगा (अब जीवी-रामजी) श्रमिकों को फायदा होगा। जीरामजी योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्हें रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही पंचायतों में बुनियादी सुधार होगा। एक लाख से अधिक महिलाओं को भी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वावलंबन की राह मिलेगी।
